पेपर वाटणाऱ्या पोरांचे जीव घ्यायचे काय? – संजय राऊत

shivsena saamana editorial-corona-effect-on-news-paper-industry-vender

मुंबई : संपूर्ण देश लॉकडाऊन असताना जनतेपर्यंत अचूक माहिती जाण्यासाठी वृत्तपत्रे अखंडित सुरू राहिली पाहिजेत आणि ती वाचकांपर्यंत सहज पोहचली पाहिजेत, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. परिस्थितीत गरीब पेपर वाटप करणाऱ्या पोरांच्या जीवाशी खेळून हा अट्टहास का, असा प्रश्न शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी आज ‘सामाना’तील ‘संजय उवाच’ या सदरातून केंद्र आणि वृत्तपत्र छापणाऱ्यांना खडे बोल सुनावले आहे. कोरोना व्हायरसचा सगळ्यात जास्त फटका वर्तमानपत्रांना बसला आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की काय तो कितीही वाढला तरी छापील वृत्तपत्रांची तोड कुणालाच नाही. युद्ध असो की वादळ असो, वृत्तपत्रांनी त्यांचे काम कधीच थांबवलेले नाही. पण कोरोनाच्या भीतीने मुंबईसारख्या शहरात वृत्तपत्रांचे प्रकाशन आणि वितरण थांबले. `सामना’सारखे ज्वलज्जहाल वर्तमानपत्र अद्यापि छापले जात नाही. पण आठ-दहा दिवसांच्या सक्तीच्या बंदनंतर इतर वृत्तपत्रांनी मात्र त्यांचे उगवणे सुरू केले आहे. ही वृत्तपत्रे मोजक्या प्रतींसह छापली जातात; पण त्यांचे वितरण होत नाही.

वृत्तपत्रांचे स्टॉल्स बंद आहेत. लॉकडाऊनमुळे कार्यालये, कारखाने बंद आहेत. त्यामुळे वृत्तपत्रांना ग्राहक नाही. एरवी सकाळची वृत्तपत्रे संध्याकाळी रद्दी ठरतात. आता कोरोनामुळे वृत्तपत्रे छापल्याबरोबर रद्दी ठरत आहेत. हे चित्र बदलायला हवे. वृत्तपत्रांचे वितरण करणारी एक मोठी साखळी आहे. कुलाब्याच्या दांडीपासून माथेरानच्या चहाच्या टपरीपर्यंत, पुणे, नाशिक, संभाजीनगर, नागपूर यांसारख्या महानगरांपासून जिल्हा-गावपातळीपर्यंत पेपर घरोघरी टाकणाऱ्या पोरांवर हे वितरण अवलंबून आहे. या पोरांच्या मनात कोरोना संसर्गाची भीती आहेच; पण अनेक हाऊसिंग सोसायट्या, वस्त्या, वाड्यांनी स्वत:ला लॉकडाऊन करून घेतल्याने बाहेरचे चिटपाखरूही ते आत शिरू देत नाहीत. त्यात वृत्तपत्र घेऊन येणाऱ्या पोरांचाही समावेश आहे. वृत्तपत्रे निघायला पाहिजेत हे खरेच; मात्र ती देशाची गरज किती ते माहीत नाही, पण समाजाची गरज मात्र नक्कीच आहे. अर्थात, वृत्तपत्र हे आता मिशन राहिलेले नाही. तो व्यवसायच आहे. फक्त व्यवसाय असला तरी पेपर वाटणाऱ्या पोरांचे जीव घ्यायचे काय? त्यांचे जीव धोक्यात घालून आपला कंडू शमवायचा काय, हा खरा प्रश्न आहे. आम्ही स्वत: ‘सामना’चे वितरण करू इच्छितो. जोपर्यंत `सामना’ मैदानात येत नाही तोपर्यंत मरगळ झटकली जाणार नाही. काय बरे आणि काय वाईट ते समजणार नाही; पण शेवटी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणतात तेच खरे, `सर सलामत तो पगडी पचास!’ आमचे जीव सुरक्षित ठेवून दुसऱ्यांच्या पोराबाळांच्या जीवाशी खेळण्याचा अधिकार आम्हाला दिला कोणी? वृत्तपत्रांचा समावेश अत्यावश्यक सेवांत असल्याने ते वितरित झालेच पाहिजे असे आता कायदेपंडितांच्या हवाल्याने ठसवले जात आहे.

अर्थात, कोरोना ज्याप्रमाणे देव, धर्म बघून घुसत नाही तसा तो अत्यावश्यक सेवा वगैरे बघून येत-जात नाही. डॉक्टर, पोलीस, सैन्य या अत्यावश्यक सेवा आहेत व या सेवा बजावणाऱ्या अनेकांना कोरोनाची लागण झाली आहे. तेव्हा कायदेपंडितांनी त्यांचे सल्ले त्यांच्यापुरतेच ठेवावेत. प्रत्यक्ष न्यायालये सुनसान आहेत व न्यायालयात येण्या-जाण्यावर बंधने पडली आहेत. महाराष्ट्राच्या विविध तुरुंगांतून ११ हजार कैद्यांना सोडण्याचे फर्मान सरकारने सोडले ते कोरोनाच्या भयानेच. त्यामुळे वृत्तपत्रे निघालीच पाहिजेत व त्यांचे वितरणही व्हायलाच पाहिजे, असे कायदेपंडित सांगतात ते कोणत्या कलमानुसार? केंद्र सरकारने २१ दिवसांचा लॉकडाऊन घोषित करताना वृत्तपत्रांसह छापील आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना अत्यावश्यक सेवांमध्ये समाविष्ट केले आहे. एस्मा कायदा १९८१ च्या कलम ५१६ नुसार, वृत्तपत्रांच्या वितरणात अडथळा आणणाऱ्यास वॉरंटशिवाय अटक करता येते व एक वर्षाची शिक्षा होऊ शकते, अशी बहुमोल माहिती कायदेपंडितांनी दिली आहे. मग हे सर्व उच्चभ्रू कायदेपंडित तोंडास फडके बांधून आपापल्या महालात स्वत:स बंदी बनवून का बसले आहेत? त्यांनी एक समजून घेतले पाहिजे की, येथे वृत्तपत्रांना कोणीच अडथळे आणलेले नाहीत.

वृत्तपत्रांची मुस्कटदाबी की काय तीसुद्धा सुरू नाही. वितरण व्यवस्थेस पूर्वपदावर येण्यास थोडा वेळ द्यावा लागेल. आम्ही जगायचे व इतरांनी मरायचे हे धोरण आम्हाला मान्य नाही. दुसऱ्यांच्या जीवाशी खेळणे हासुद्धा अपराधच आहे. पोलीस, डॉक्टर्स हे कोरोनाशी लढत आहेत. ती जशी अत्यावश्यक सेवा आहे तशी वृत्तपत्रेही अत्यावश्यक सेवा आहे. फरक इतकाच की, डॉक्टर्स, पोलीस हे कर्तव्य बजावत असताना त्यांना कोरोनाची लागण झाल्यास सरकारतर्फे ५० लाख रुपये त्यांच्या कुटुंबी यांस मिळणार आहेत. मग वृत्तपत्र वितरण करणाऱ्या गोरगरीब मुलांना कोरोनाने मारल्यास त्यांच्याही कुटुंबीयांना असे ५० लाख मिळणार आहेत काय, हे कायदेपंडितांनी सांगावे. अनेकदा घरची परिस्थिती नसल्याने शाळेत जाणारी मुले सकाळी शाळेत जाण्यापूर्वी घरोघरी पेपर वाटण्याचे काम करतात. त्याचे त्यांना दरमहा शे-पाचशे रुपये मिळतात. अशा गरीब मुलांनी या शे-पाचशेंसाठी हकनाक मृत्यूला कवटाळायचे काय? रतन टाटा यांचे आम्ही अभिनंदन करतो. त्यांनी ड्युटीवरील डॉक्टरांसाठी त्यांच्या ताज हॉटेलातील खोल्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

अशी सोय वृत्तपत्रांची अत्यावश्यक सेवा बजावणाऱ्यांना कोणी देणार आहे काय? पंतप्रधान मोदी यांनी कोरोनासंदर्भात मोठी लढाई लढावी लागेल असे सांगितले आहे. त्या लढाईत वृत्तपत्रेसुद्धा सामील आहेत. स्वातंत्र्यलढ्याप्रमाणे त्सुनामीपर्यंत वृत्तपत्रे रणांगणात उतरून लढत राहिली. त्यामुळे कोरोनाचे भय या कलमबहादुरांना नाही; पण अत्यावश्यक सेवा असली तरी सगळ्यांत उपेक्षित असलेला हा व्यवसाय आहे. वृत्तपत्रांत काम करणारे पत्रकार, वितरक हीसुद्धा माणसे आहेत. सारा देश थांबला आहे त्याचे कौतुक होते. घरी बसाल तर वाचाल असे सांगणारेच पेपरवाल्यांनी बाहेर पडावे, नाही तर कायद्याचा बडगा दाखवू, असा इशारा देतात. हे ढोंग आहे. या प्रवृत्तीशीही ‘सामना’ करावाच लागेल. ‘सामना’ रस्त्यावर येत नसल्याने जीवन फिके पडले आहे; पण `सामना’ येत आहे; यावेच लागेल, पण आमच्या पोरांचे बळी घेऊन आम्ही हे उद्योग करणार नाही. `सामना’ येईल तेव्हा कोणाचेही अडथळे नसतील हे मात्र नक्की! असा दावाही राऊत यांनी केला आहे.