शिवसेनेचा विमा कंपन्यांना धक्का, कंपन्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

Shivsena -Insurance - Maharashtra Today

मुंबई : मागच्या वर्षी खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या पिकाचे मोठ्याप्रमाणात नुकसान होऊनही पिकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेत खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर व आमदार कैलास घाडगे-पाटील यांनी विमा कंपन्यांविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

शासनाच्यावतीने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले होते, पंचनाम्यानुसार राज्य सरकारने तातडीने अनुदान देखील दिले. मात्र ७२ तासात ऑनलाईन तक्रारीची अट पुढे करुन कंपन्यानी विमा देण्यास नकार देत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर आमदार कैलास पाटील यांच्या प्रश्नावर विधानसभेत चर्चा झाली, तिथेही राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी शेतकऱ्यांना विमा मिळण्यासाठी कंपन्याना आदेश देऊ अशी ग्वाही दिली होती. त्यांना भेटल्यानंतर मंत्री महोदयांनी पत्र पाठवुन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा दिला. तरीही या कंपन्यानी दखल घेतली नाही, कंपन्या नफेखोरी करीत असल्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केंद्राला कळविले. केंद्राकडे कंपन्यांचा तीन वर्षाचा करार रद्द करण्याबद्दल राज्य शासनाच्यावतीने केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला. मात्र केंद्राने कंपन्याना अभय देत शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास केला.

त्यामुळे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर व कैलास पाटील यांनी शेतकऱयांच्या वतीने न्यायालयीन लढा देण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयात विमा कंपन्याविरोधात दावा दाखल करण्यात आला आहे. शेतकऱयांच्या न्यायासाठी केंद्राने कंपन्याना धडा शिकविण्याची गरज होती. पण केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांना अभय दिले. यावरुन शिवसेनेने नवनाथ शिंदे यांच्यासह पंधरा शेतकऱयांना सोबत घेऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असुन शिवसेनेच्या वतीने वकील संजय वाकुरे हे काम बघणार आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button