नागरिकत्व सुधारणा विधेयकासाठी शिवसेनेच्या खासदारांचा मोदी सरकारला पाठींबा

Amit Shah And Parliament

नवी दिल्ली : मागील 60 वर्षांपासून नागरिकत्व कायदा दुरूस्ती विधेयक रखडलेले होते. अखेर आज गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक लोकसभेत मंजुरीसाठी मांडले. या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी लोकसभेत मतदान झाले. यावेळी एनडीएतून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेने केंद्र सरकारच्या बाजूने मतदान केले.

लोकसभेत गृहमंत्री अमित शहा हे विधेयक मांडत असताना कॉंग्रेस खासदारांनी एकच गोंधळ केला होता. मात्र, अमित शहा यांनी हे विधेयक मंजुरीसाठी लावून धरले. यावेळी बोलताना शहा म्हणाले, या विधेयकाची गरज काँग्रेसमुळे पडली. धर्माच्या आधारे काँग्रेसने देशाचे विभाजन केले. काँग्रेसने तसं केलं नसतं तर हे दुरुस्ती विधेयक आणण्याची गरज भासली नसती. आपल्या देशाची सीमा १०६ किमी अफगाणिस्तानच्या सीमेशी जोडलेली आहे. मी या देशाचा आहे, देशाचा भूगोल माहित आहे. त्याचप्रमाणे काही लोक पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा हिस्सा मानत नाहीत असंही त्यांनी सांगितले.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाबाबत आम्ही पर्याय सुचवतो; मोदी-शहा यांनी साहस दाखवावे – शिवसेना

तर एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन औवेसी यांनी या विधेयकाचा विरोध केला आहे. ते म्हणाले, धर्मनिरपेक्षता हा देशाचा भाग आहे. या विधेयकामुळे मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होतं. हे विधेयक आणून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अपमान केला जातोय असा आरोप ओवेसी यांनी केला. या विधेयकाला काँग्रेस, टीएमसीसह अन्य पक्षाने विरोध केला. संविधानाच्या विरोधात हे विधेयक आणलं जातंय असाही आरोप काँग्रेसने केला.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2019 काय आहे –

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत मांडले. यासाठी सत्ताधारी भाजपाने आपल्या खासदारांना तीन दिवसांसाठी व्हिप जारी केला होता. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून धार्मिक छळाला कंटाळून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद या नागरिकत्व सुधारणा विधेयक करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात ईशान्येकडील राज्यांत आंदोलने झाली आहेत. हे विधेयक आल्यास त्यामुळे 1985 मध्ये झालेल्या आसाम कराराचे उल्लंघन होईल. आसाम करारानुसार अवैधरित्या भारतात राहणाऱ्या निर्वासितांना, ते कोणत्याही धर्माचे असले तरी, मायदेशी परत पाठवण्यासाठी 24 मार्च 1971 ही तारीख ठरवण्यात आली होती. प्रस्तावित नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी नॉर्थ इस्ट स्टुडण्ट्स ऑर्गनायझेशन या संघटनेने 10 तारखेला ईशान्येकडील राज्यांत 11 तासांचा बंद पुकारला आहे.