केंद्राच्या नव्या भाडेकरु कायद्याला शिवसेना नेत्यांचा विरोध, मुख्यमंत्र्यांना दिले निवेदन

Shiv Sena - CM Uddhav Thackeray

मुंबई : केंद्र सरकारच्या नव्या भाडेकरु कायद्याचा अनेक राज्यात विरोध होताना दिसत आहे. केंद्र सरकारचा (Central Government) नवा भाडेकरू कायदा राज्यात लागू केल्यास राज्यातील २५ लाख भाडेकरूंना रस्त्यावर येण्याची वेळ येऊ शकते, अशी भीती शिवसेना (Shiv Sena) नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा भाडेकरू कायदा राज्यात लागू केला जाऊ नये, अशी मागणी करणारं निवेदन आज शिवसेना नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलं आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब, खासदार अनिल देसाई, खासदार अरविंद सावंत, आमदार सुनील प्रभू, सदा सरवणकर आदी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना हे निवेदन दिलं आहे.

आदर्श घरभाडे कायदा लागू झाल्याचं केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. या आदर्श कायद्याची अंमलबजावणी करावी असंही केंद्र सराकरकडून सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगण्यात आलं आहे. रिकामी पडलेली घरे ही लोकांना भाडेतत्वावर उपलब्ध व्हावीत यासाठी केंद्र सरकारने या कायद्याला मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या स्पष्ट नियमांमुळे भाडेकरु आणि मालकांच्या व्यवहारात एक पारदर्शकता येण्याची शक्यत्ता अनेकांनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी २०२२ पर्यंत प्रत्येक भारतीयाला घर उपलब्ध करुन देण्याचा निश्चय केला आहे. त्या दृष्टीने सरकारने या कायद्याला मंजुरी दिली आहे.

दरम्यान, केंद्राचा कायदा महाराष्ट्रातल्या भाडेकरूंसाठी धोकादायक आहे. भाडेकरूंसाठी भाडे नियंत्रण हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असताना केंद्र सरकारने यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्याचं कारण नाही, असं या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता यासंदर्भात मुख्यमंत्री कुठला निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष असणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button