लष्कराच्या माजी अधिकाऱ्याला शिवसेनेच्या नेत्याकडून धमक्या – तक्रार

Shiv Sena - Bombay High Court

मुंबई : माझ्या जिवाला शिवसेनेचा (Shiv Sena) नगरसेवक आणि युवासेना पदाधिकारी अमेय घोले (Amey Ghole) यांच्याकडून धोका आहे, अशी तक्रार माजी लष्करी अधिकारी सुजित आपटे (Sujit Apte) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) केली आहे. आपटे यांना तूर्त पोलीस संरक्षण देता येईल का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.

प्रकरण असे की, वडाळा परिसरात फूटपाथवरील साईबाबांच्या एका अनधिकृत मंदिराच्या आवारातील अनैतिक प्रकारांविरोधात तिथले निवासी माजी लष्कर अधिकारी सुजित आपटे यांनी आवाज उठवल्यानंतर हे मंदिर ११ डिसेंबरला पालिकेतर्फे हटविण्यात आले. तेव्हापासून काही लोक आपटे यांना धमक्या देत आहेत. शिवसेनेचे नगरसेवक आणि युवासेना पदाधिकारी अमेय घोले यांनी आपटे यांच्या घरी येऊन त्यांना ठार मारण्याची धमकी दिली, असा त्यांचा आरोप आहे. अमेय घोले यांचे पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याशी जवळचे संबंध आहेत.

आपटे यांनी याबाबत पोलिसांकडे तक्रार केली. पोलिसांनी केवळ एनसी नोंदवून घेतली. यानंतर आपटे यांनी मुंबईच्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी आरोप केला की, अमेय घोले यांचे पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याशी जवळचे संबंध आहेत. त्याच संबंधातून त्यांच्याविरोधातील कारवाई रोखण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणला जात असून ते एफआयआर नोंदवण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.

न्यायालयाची पोलिसांकडे विचारणा
या याचिकेवर नुकतीच न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. अमेय घोले यांनी १३ डिसेंबरला आपटेंच्या घरी येऊन त्यांना ठार मारण्याची धमकी दिली. तर काही कार्यकर्त्यांनी १७ आणि १८ डिसेंबरच्या रात्री त्यांच्या सोसायटीत घुसून धुडगूस घातला. चेहरा झाकून आलेल्या या गुंडांनी सोसायटीच्या सुरक्षा रक्षकालाही धमकी दिली तसेच सोसायटी संकुलातील सीसीटीव्हींचीदेखील तोडफोड केली. हे गुंड आपटेंच्या घरात घुसून आणखी तोडफोड करणार होते. मात्र, पोलीस घटनास्थळी पोहचल्याने ते पळून गेलेत. याची तक्रार करण्यासाठी आपटे रफी अहमद किडवाई मार्ग पोलीस ठाण्यात गेलेत. ड्युटीवर असलेल्या पोलिसांनी आपटे यांना कोणतीही दुखापत झाली नसल्याचे सांगत गुन्हा नोंदवण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आपटे यांना तातडीने पोलीस संरक्षण देता येईल का? अशी विचारणा हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांकडे केली आहे. सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे निर्देश देत सुनावणी १३ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER