#CAA : या कायद्यामुळे धार्मिक-सामाजिक ऐक्यावर गदा येण्याची शक्यता – शरद पवार

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन देशातील सध्यस्थिती, नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनआरसीबाबत मत व्यक्त केलं. CAA आणि NRC बाबत लोकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया दिसून येत आहेत. देशात सध्या वेगळं चित्र दिसतंय. देशासमोरचे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. केंद्र सरकारनं जो कायदा केला त्यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान बांगलादेशातून आलेल्या लोकांसंबंधी हा कायदा आहे. देशात सध्या वेगळं चित्र आहे, गंभीर विषयांवरील लक्ष हटवण्यात येत आहे, CAA, NRC कायद्यावरुन सुरु असलेल्या राड्याबाबत चिंता आहे, असं शरद पवार म्हणाले.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला आमचा विरोध आहे. त्याच्या विरोधात आम्ही संसदेत मतदान केलं. यामुळे देशाच्या गंभीर प्रश्नावरुन लक्ष बाजूला जात आहे. केंद्राने पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगानिस्तान या तीन देशांच्याच विशिष्ट धर्मांच्या लोकांना नागरिकत्व देऊ केलं आहे. त्यामुळे नवे लोक भारतात येत आहेत. बाहेरुन आलेल्या लोकांचं धोरण ठरवताना श्रीलंकेतून येणाऱ्या तामिळ लोकांचा विचार करण्यात आला नाही. कारण ते एका विशिष्ठ धर्माचे लोक नाहीत अशी शंका येते, असं शरद पवार म्हणाले.

जवळपास माझ्याकडे ३० वर्षांपासून अधिक काळापासून नेपाळी लोक राहतात. माझ्याकडेच नाही, तर अनेक लोकांकडे घरं सांभाळणारे लोक आहेत. बाहेरुन आलेल्या लोकांसाठीच ही योजना होती तर मग नेपाळसह इतर देशांचा विचार का केला नाही. यातून राज्यकर्ते राष्ट्राच्या ऐक्याला धोका आहे. देशाची आर्थिक स्थिती वाईट आहे. याकडून लक्ष विचलित करण्यासाठीच हे केलं जात आहे. महाराष्ट्रातून इतका संताप व्यक्त होईल असं वाटलं नव्हतं मात्र येथूनही मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. विनाकारण ही परिस्थिती तयार केली जात आहे. जवळपास 8 राज्यांनी आम्ही हा कायदा लागू करणार नाही असं म्हटलं आहे. ८ वं राज्य बिहार आहे. तेथे भाजप सत्तेत आहे.

#CAA : भारत धर्मशाळा आहे का?; राज ठाकरेंचा केंद्र सरकारला सवाल

देशात केंद्राची जबाबदारी आहे की राज्य आणि केंद्राने समन्वयाने काम करावं. मात्र, सध्या यात अंतर पडलं आहे. समाजात वैचारिक क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या लोकांची तीव्र प्रतिक्रिया येत आहे. मी संरक्षण मंत्री असताना जे तीन सेनादल प्रमुख होते, त्यातील नौदलप्रमुख रामदास यांनी दखील या कायद्याला विरोध केला आहे. यावरुन विचार करणारे, देशातील लोकशाहीवर विश्वास असणारे लोक या कायद्याला विरोध करणार आहेत.

भाजपच्या मागील ५ वर्षांच्या काळात जी कामं झाली त्यावर कॅगने अहवाल दिला आहे. जवळपास ६६ हजार कोटी रुपयांच्या कामांबाबत कॅगने ताशेरे ओढले. खर्च केलेल्या पैश्यांचा मेळ लागत नाही. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती फडणवीस सरकारने उद्ध्वस्त केली. गेल्या पाच वर्षात आर्थिक शिस्त बिघडवण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं केलं, त्याची सखोल चौकशी करावी त्याची वस्तूस्थिती लोकांसमोर मांडण्याची मागणी करतो. असेही पवार म्हणाले.