कारखान्याचे काम थांबले; मजुरांना परत आणण्यासाठी राज्य सरकारने धोरण आखावं – शरद पवार

Sharad Pawar-factories migrant workers

मुंबई: लॉकडाऊनचा चौथा टप्पा आहे. पहिलं लॉकडाऊन अत्यंत कडक नियमांनी पाळल्या गेले. त्यानंतर दुस-या तिस-या लॉकडाऊनमध्ये हळहळू शिथिलता दिली गेली. तर चौथ्या लॉकडाऊनमध्ये थेट उद्योगदेखील सुरू करण्यास सांगितले आहे. मात्र, असे असले तरी, स्थलांतरित मजूर त्यांच्या मूळ गावी परत गेल्याने कारखान्यांमधील कामासाठी कामगार नाहीत. त्यामुळे कारखाने, कंपन्यांचे काम सुरू करता येत नाही. आता मजुरांना परत कसे आणायचे याचा विचार करून तशी पावले राज्य सरकारांना उचलावी लागतील, असे शरद पवार म्हणाले. शुक्रवारी काँग्रेसने बोलवलेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत शरद पवारांनी प्रामुख्याने हा मुद्दा मांडला.

ही बातमी पण वाचा:- विद्यापिठांच्या अंतिम वर्षांच्या परिक्षेबाबतचा गुंता त्वरित सोडवण्याची केली सुचना

या बैठकीत शरद पवार यांनी महाराष्ट्रातील सद्यास्थतीवर भाष्य केले व राज्याच्या आर्थिक स्थितविषयी चिंता व्यक्त करत मजुरांना परत आणण्याच्या मुद्द्यावर भर दिला. त्याचप्रमाणे, औद्योगिक विकासासाठी राज्यांना नवी धोरणे राबवावी लागतील. या संकटकाळात आर्थिक अडचणींमुळे काही शैक्षणिक संस्थाही बंद होण्याचा धोका असल्याचेही पवार म्हणाले. त्याकडे राज्य सरकारला विशेष लक्ष द्यावे लागेल असे पवारांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सतत केंद्राकडे आमच्या हक्काचे जीएसटीचे पैसे मागत आहे. तसेच, मजुरांच्या स्थलांतरणासाठीही राज्य सरकार केंद्राकडे मदत मागत आहेत परंतू, केंद्राकडून राज्याला मिळणारे सहकार्य अपुरे असल्याचे मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले.

या बैठकीला २२ राजकीय पक्षांचे नेते उपस्थित होते. तर, मुख्यमंत्री व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व खासदार संजय राऊत हे पहिल्यांदाच भाजपविरोधकांच्या बैठकीत सहभागी झाले होते.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER