सात मराठा विद्यार्थ्यांना मिळाले आर्थिक दुर्बल वर्गाचे आरक्षण; औरंगाबाद खंडपीठाकडून मिळाला दिलासा

Aurangabad HC

औरंगाबाद :- मराठा समाजास आरक्षण देणार्‍या कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्याने ते आरक्षण मिळू शकत नसलेल्या मराठा समाजातील सात विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. हे विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाच्या (EWS) निकषात बसत असतील तर त्यांना तसे प्रमाणपत्र दिले जावे व त्या आधारे त्यांना आर्थिक मागासांच्या कोट्यातून शैक्षणिक प्रवेशही दिले जावेत, असा आदेश खंडपीठाने दिला.

वैष्णवी मारुती वाडजे, क्रांती दिगंबरराव कदम, अभिजित मोहन मनाले, जयदत्त अम्रतेश्वर पाटील, वीरेंद्र रामराव पाटील, श्रीराम अजय हिप्परगेकर व प्रशांत रामकिशन सुरवसे या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकांवर न्या. ए. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.हे सर्व विद्यार्थी मराठा समाजाचे आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील असल्याचे केंद्र सरकारने त्यांच्या नमुन्यात दिलेले प्राणपत्रही त्यांच्याकडे आहे. राज्याच्या नमुन्यातील तसेच प्रमाणपत्र मिळविणयासाठी त्यांनी औरंगाबाद तहसीलदाराकडे अर्ज केले.

परंतु महाराष्ट्र सरकारने यंदा २८ जुलै रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयावर (GR) बोट ठेवून तहसीलदारांनी त्यांना तसे प्रमाणपत्र देण्याचे नाकारले. ज्या वर्गांना मागासलेपणामुळे दिले जाणारे कोणतेही आरक्षण लागू आहे अशा वर्गातील व्यक्ती आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या आरक्षणास पात्र ठरणार नाही, असा हा ‘जीआर’ आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाचा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गात समावेश करून त्यांच्यासाठी सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये आरक्षण ठेवण्याचा कायदा केला आहे. परंतु गेल्या ९ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यास अंतरिम स्थगिती दिल्याने मराठा समाजास त्या आरक्षणाचा लाभ मिळणे बंद झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर याचिका करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांनी न्यायालयापुढे असा युक्तिवाद केला की, आम्ही मराठा समाजाचे असलो तरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलही आहोत.

राज्य सरकारने शहानिशा करून आम्हास तसे प्रमाणपत्र द्यावे व त्या आधारे आम्हाला आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षित जागांवर शिक्षणाचे प्रवेश दिले जावेत. एकदा आर्थिक दुर्बल म्हणून शिक्षणक्रमास प्रवेश घेतल्यावर आम्ही पुन्हा मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या कोणत्याही आरक्षणाचा लाभ घेणार नाही. न्यायालयाने हे मान्य करून  हे याचिकाकर्ते विद्यार्थी मराठा समाजाचे आहेत एवढ्याच आधारावर त्यांना आर्थिक दुर्बल वर्गाचे प्रमाणपत्र नाकारले जाऊ नये.

ते असे प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र आहेत की नाहीत हे तहसीलदारांनी तपासावे व पात्र असतील तर त्यांना तसे प्रमाणपत्र लगेच दिले जावे. खंडपीठाने पुढे असेही म्हटले की, या विद्यार्थ्यांना आर्थिक दुर्बल वर्गाचे प्रमाणपत्र दिले गेले व जर ते संपूर्ण शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत याखेरीज अन्य  कोणतेही आरक्षण न घोण्याची हमी देणार असतील तर त्यांचा आर्थिक दुर्बलांसाठीच्या कोट्यातून शैक्षणिक प्रवेशासाठी विचार केला जावा.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER