सिजरीन- प्रसूतीबाबत धोरण निश्चित करा

- सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

SC

नवी दिल्ली : सिजरीन-प्रसूती करण्याच्या संदर्भात डॉक्टर आणि रुग्णालयांसाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना निर्देश जारी करावे, अशी याचिका रिपाक कंसाल यांनी केली आहे.
रिपाक यांच्यातर्फे ऍड. डॉ. आशुतोष गर्ग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, हे आरोग्य विषयक निकषांचे उघड उल्लंघन आहे. या संदर्भात धोरण निश्चित नसल्याने खाजगी रुग्णालये आणि प्रसुतिगृह पैसे कमावण्यासाठी गरज नसतांना सिजरीन- प्रसुती करतात.

या संदर्भात जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे की वैद्यक शास्त्रानुसार आवश्यक असेल तेव्हाच सिझेरीन करण्यात यावे. पण भारतात वैद्यक शास्त्रानुसार गरज नसतांना, फक्त पैसे कमावण्यासाठी खाजगी रुग्णालये आणि प्रसूतिगृह सिझेरीन करतात.

सिजरिनच्या बाळंतिणींना सामान्य प्रसुतीच्या बाळंतिणींपेक्षा जास्त दिवस प्रसुतीगृहात किंवा दवाखान्यात रहावे लागते; यातून रुग्णालयांची-दवाखान्यांची कमाई होते. आणि, खाजगी रुग्णालये आणि प्रसूतिगृहांचे दर सार्वजनिक रुग्णालयांच्या तुलनेत जास्त असतात.

सिजरिनमुळे नंतर महिलांमधे नैराश्याची भावना निर्माण होते. त्याचे दूध कमी होते. सिझेरिनने जन्मलेली मुलें मधुमेह आणि लठ्ठपणाच्या विकारांना बळी पडण्याचा धोका जास्त असतो.

खाजगी रुग्णालये आणि प्रसूतिगृह सिजरिनच्या आकडेवारीची माहिती घेण्यासाठी आरोग्य मंडळ गठीत करून सर्व डॉक्टर आणि रुग्णालयांना त्यांच्याकडे होणाऱ्या सिजरिन प्रसुतींची आणि महिला-बालकांवर सिजरिनच्या होणाऱ्या परिणामांची माहिती देणे बन्धनकारक करा आणि ज्यांच्याकडे सिजरिन होण्याचे प्रमाण जास्त असेल त्यांची चौकशी करा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.