सीए परिक्षेसाठी विलगीकरण कक्षाची सोय करणे शक्य नाही

सुप्रीम कोर्टाने याचिका निकाली काढली

CA & SC

नवी दिल्ली :- कोरोनाबाधित उमेवारांनाही चार्टर्ड आकाउन्टन्सीची (C.A) परीक्षा देता यावी यासाठी परीक्षा केंद्रांवरच त्यांच्यासाठी विलगीकरण कक्षाची (Isolation Room)वेगळी सोय करणे शक्य नाही, असे ‘इन्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड आकाउन्टन्ट््स ऑफ इंडिया’ने (ICAI) ठामपणे सागितल्यानंतर या परिक्षेसाठी विविध सवलती व सोयींची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निकाली काढली.

इन्स्टिट्यूटतर्फे ज्येष्ठ वकील रामजी श्रीनिवासन यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्या.अजय खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी व न्या. संजीव खन्ना यांचे खंडपीठ याचिकाकर्त्यांच्या वकिलास म्हणाले की, त्यांनी जेवढे शक्य आाहे तेवढे केले आहे. तुम्ही ‘सीए’सारखी  व्यावसायिक परिक्षा देणार आहात तेव्हा थोडा रास्त विचार करा आणि अवास्तव सोयी व सवलतींची अपेक्षा ठेवू नका.

श्रीनिवासन यांनी सांगितले की, परिक्षाकेंद्रांवरच विलगीकरण कक्ष ठवण्याची मागणी करताना याचिकाकर्त्यांनी ‘नीट’ (NEET) परिक्षेचा दाखला दिला आहे. परंतु ‘सीए’ची परीक्षा ‘नीट’प्रमाणे फक्त एक दिवस तीन तास होणारी परीक्षा नाही. ही परिक्षा रोज तीन तास याप्रमाणे १८ दिवस चालणार आहे. त्यामुळे कोरोनाबाधितांनाही परीक्षाकेंद्रांवर येण्याची मुभा देऊन आम्ही परीक्षा देणाºया पाच लाख उमेदवारांचे आरोग्य धोक्यात टाकू शकत नाही.

ही परीक्षा १८ दिवस चालणारी आहे. म्हणूनच उमेदवारांच्या प्रवासाची व परिक्षाकेंद्रांच्या जवळपास राहण्याची सोय करणेही इन्स्टिट्यूटला शक्य होणार नाही, असेही श्रीनिवासन यांनी सांगितले. इन्स्टिट्यूटने सांगितले की, मे महिन्यात परीक्षा घेता न आल्याने त्यावेळच्या उमेदवारांनाही आता परीक्षा देण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे यावेळी एरवीपेक्षा जास्त उमेदवार परीक्षेला बसण़ार आहेत. शिवाय कोराना (Corona) निर्बंंधांमुळे एके ठिकाणी १०० हून अधिक उमेदवार एकत्र जमू शकत नसल्याने आम्ही आधी ठरलेल्या केंद्रांखेरीज वाढीव परिक्षाकेंद्रांचीही व्यवस्था केली आहे.

‘तुम्ही मांडलेले मुद्दे कायद्याशी संबंधित नसून व्यवस्थेशी संबंधित आहेत’, असे सांगून न्यायालयाने गेल्या तारखेला याचिकाकर्त्यांच्या वकिलास इन्स्टिट्यूट सोबत बसून चर्चा करण्यास सांगितले होते. आता याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने इस्टिट्यूटला असे सांगितले की, तुम्ही काय नव्या सोयी व सवलती दिल्या आहेत व काय देणे तुम्हाला शक्य होणार नाही याची माहिती तुमच्या वेबसाइटवर टाका, जेणेकरून ती सर्व उमेदवारांना कळू शकेल. ही परीक्षा येत्या २१ नोव्हेंबरपासून सुरु व्हायची असून पाच लाकांहून अधिक उमेदवार परीक्षा देतील, अशी अपेक्षा आहे.

ही बातमी पण वाचा : न्यायिक वेतन आयोगाच्या अहवालावर राज्यांनी पाच आठवड्यांत उत्तर द्यावे अन्यथा मुख्य सचिवांची सुप्रीम कोर्टात हजेरी

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER