लसीकरणासाठी ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य द्या : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली :- देशात कोरोना (Corona) प्रतिबंधक लसीकरण (Vaccination) सुरू झाले आहे. पण बरेच नागरिक अजूनही लसीकरणापासून वंचित आहेत. ज्येष्ठांना खासगी रुग्णालयांमध्येसुद्धा शासकीय वैद्यकीय संस्थांसारखीच प्रवेश आणि उपचारामध्ये प्राथमिकता देण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती आर. एस. रेड्डी यांच्या खंडपीठाने ४ ऑगस्ट २०२० रोजी दिलेला आदेश मागे घेतला. यापूर्वीच्या आदेशानुसार, कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेच्या दृष्टीने ज्येष्ठांच्या प्रवेश आणि उपचारांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना त्यांनी फक्त सरकारी रुग्णालयांना दिल्या होत्या. वकील अश्वनीकुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घेतली. कुमार यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, “ओडिशा आणि पंजाबव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही राज्याने ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुविधांचा तपशील दिलेला नाही.” वयोवृद्धांना दिलासा देण्यासाठी कुमार यांनी याचिकेमार्फत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना तीन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.

सुनावणीदरम्यान कुमार म्हणाले की, “कोर्टाने जारी केलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने राज्यांना नवीन एसओपी (SOP) देणे आवश्यक आहे. राज्यांतील सर्व आरोग्य आणि समाज कल्याण विभागांना निर्देश जारी करेल. न्यायालयाने गेल्या वर्षी निर्देश दिले की, सर्व पात्र ज्येष्ठ व्यक्तींना नियमितपणे पेन्शन द्यावी आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांनी त्यांना आवश्यक औषधे, मास्क, सॅनिटायझर्स आणि इतर आवश्यक वस्तू द्याव्यात, असे न्यायालयाने सांगितले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER