पुण्यातील मुळा-मुठेत अतिक्रमणे झाल्यावर शोधसमितीचे शिक्कामोर्तब

pune

पुणे (प्रतिनिधी) :- मुळा, मुठा आणि पवना या नद्यांवर पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत बारा ठिकाणी अतिक्रमणे झाली असल्याच्या आरोपावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ही पाहणी करण्यासाठी शोधसमिती नियुक्त केली होती. या समितीने हा निष्कर्ष काढला आहे. नद्यांवरील बारा अतिक्रमणे गंभीर स्वरूपाची असून त्यामुळेच या नद्यांच्या पुरपातळीत वाढ झाल्याचेही शोध समितीने अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे आता या अतिक्रमणांच्याबाबती पुणे महापालिका आणि पीएमआरडीए काय भूमिका घेणार, कधी कारवाई करणार याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर, जल अभ्यासक सारंग यादवाडकर तसेच नरेंद्र चूघ, दिलीप मोहिते यांनी या तिन्ही नद्यांमधील अतिक्रमणांबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी बारा गंभीर स्वरूपाच्या अतिक्रमणांचा उल्लेख केला होता. या अतिक्रमणांच्या सॅटेलाईट इमेज त्यांनी याचिकेसमवेत सादर केल्या होत्या. काही ठिकाणी नदीचे पात्र वळवून भराव टाकून जमीन केल्याचे जुन्या व नव्या छायाचित्रांवरून ठळकपणे स्पष्ट झाले होते. या बेकायदेशीरपणे तयार केलेल्या जमिनीत काही ठिकाणी आश्रम वगैरे बांधकामे चालू करुन राबता ठेवण्यात आला. नदीचे पात्र अरूंद करण्यात या अतिक्रमाणांचा मोठा वाटा असून ती तत्काळ काढून टाकण्याबाबत संबधित यंत्रणांना आदेश द्यावेत अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.

न्यायाधिकरणाने याची दखल घेत स्वतंत्र समितीमार्फत संबधित बारा अतिक्रमणांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन अंतीम अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या समितीने अहवाल सादर केला आहे. समितीने पुणे व पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या आयुक्तांसमवेत ही पाहणी केली. त्यांच्या अहवालात ही सर्वच अतिक्रमणे गंभीर स्वरूपाची असल्याचे तसेच त्यामुळे नदीपात्राला धोका निर्माण झाल्याचे स्पष्ट नमुद करण्यात आले आहे. या अहवालातच अतिक्रमणे काढून टाकण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. तसेच या प्रकारची अतिक्रमणे शोधण्यासाठी यापुढे दोन्ही पालिका, पीएमआरडीए यांनी उपग्रह यंत्रणेचा वापर करावा अशीही सुचना अहवालात तयार करण्यात आली आहे.

या अहवालानुसार आता दोन्ही महापालिका आयुक्त तसेच पीएमआरडीए चे प्रमुख यांनी ही सर्व अतिक्रमणे तत्काळ काढून टाकण्याची कारवाई सुरू करणे अपेक्षित आहे. याचिकाकर्त्यांनीही तशीच अपेक्षा व्यक्त केली आहे. नदीपात्रात भराव टाकून जमीन तयार करण्याचे प्रकार नदीत आता वाढू लागले आहेत. या जमिनीवर झोपडट्या टाकायच्या, त्यातून भाडे वसूल करायचे किंवा जागेची बोगस कागदपत्रे तयार करून तिथे इमारती बांधून त्यातील सदनिका विकायच्या असे होत असल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे यादवाडकर यांनी सांगितले. हा अहवाल २६ सप्टेंबरला समितीच्या वतीने न्यायाधिकरणात सादर करण्यात येणार आहे अशी माहिती यादवाडकर यांनी दिली.