वाढीव फी न भरलेल्या विद्यार्थ्यांना परिक्षेस बसू देण्याचा शाळांना आदेश

Mumbai HC - School Exam
  • हायकोर्ट: फीवाढ बंदीचा सरकारचा निर्णय पश्चात प्रभावी

मुंबई : कोरोना महामारीची साथ लक्षात घेऊन राज्यातील शाळांना सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्यास बंदी करणारा राज्य सरकारचा ८ मे, २०२० चा निर्णय हा त्या तारखेनंतर लागू होणारा आहे. त्यामुळे ज्या शाळांंनी हा निर्णय होण्याच्या आधीच त्या शैक्षणिक वर्षाची फी ठरविली होती त्या शाळांमधील विद्यार्थी अथवा त्यांचे पालक या निर्णयावर बोट ठेवून शाळेकडून जास्तीची फी परत मागू शकणार नाहीत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

तसेच ज्या शाळांनी सन २०११ व २०१८ चा फी नियंत्रण कायदा व आताचा फी वाढ बंदीचा निर्णय यांचे उल्लंघन करून फीवाढ केल्याची तक्रार असेल अशा शाळांना वाढीव फी भरली नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना वर्गात बसू न देणे, त्यांची परीक्षा न घेणे किंवा त्यांच्या परिक्षेचा निकाल जाहीर न करणे अशी कोणतीही कारवाई करण्यासही न्यायालयाने मनाई केली आहे. विद्यार्थी व पालकांना हे संरक्षण संबंधित शाळेविरुद्धच्या तक्रारीवर शिक्षण विभागाचा निर्णय होईपर्यंत लागू राहील.

हे संरक्षण फक्त वाढीव फीच्या संदर्भात आहे व याने पालकांना फी अजिबात न भरण्याची मुभा दिली आहे, असा अर्थ नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. मात्र ज्या विद्यार्थ्यांची आधीच्या वर्षांची फी थकली असेल किंवा यापुढील वर्षांची फी थकेल त्यांच्याविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मुभा शाळांना असेल.

बेकायदा फीवाढ केल्याच्या शाळांविरुद्धच्या तक्रारींचा निर्णय सरकारने लवकरात लवकर द्यावा, तो देण्यापूर्वी शाळांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जावी, चौकशी सुरु असताना शाळेविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये आणि निर्णय शाळेच्या विरोधात गेल्यास त्याची अंमललबजावणी त्यानंतर चार आठवडे केली जाऊ नये, असेही न्यायालयाने सांगितले.

सरकारच्या या फीवाढ बंदीच्या  निर्णयास आव्हान देणाºया अर्धा डझनाहून अधिक याचिका निकाली काढताना मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे खुलासे केले. या याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेताना न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयास अंतरिम स्थगिती दिली होती. परंतु आता या खुलाशानंतर ती स्थगिती अनावश्यक ठरल्याने ती उठविली गेली.

सन २०११ चा फी नियंत्रण कायदा, सन २०१८ मध्ये त्यात केल्या गेलेल्या दुरुस्त्या व मे २०२० मधील फीवाढ बंदीचा निर्णय यांच्या वैधतेस आव्हान देणारे याचिकांमधील सर्व मुद्दे न्यायालयाने कोणताही निर्णय न देता खुले ठेवले. त्यामुळे शाळांना भविष्यात योग्य वेळी त्यांना पुन्हा आव्हान देता येईल.

फीवाढ बंदीचा या निर्णय ८ मे, २०२० नंतर लागू होणारा आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याने न्यायालयास आव्हान मुद्द्यांवर निकाल देण्याची गरज पडली नाही. कारण हा निर्णय होण्याआधीच सर्व शाळांनी वर्र्ष २०२०-२१ साठीची आपापली  फी ठरवून ती जाहीरही केली होती. त्यामुळे आव्हान याचिकांमधील तातडीची निकड सरली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. सर्व शाळांनी हा निर्णय होण्याआधीच फी ठरविली होती, हे सरकारने मात्र मान्य केले नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने म्हटले की, काही शाळांनी ही बंदी झुगारून नंतर फीवाढ केली असे सरकारच्या निदर्शनास आल्यास त्यासाठी न्यायालयाने निर्णय देण्याची गरज नाही. अशा प्रत्येक प्रकरणाचा सरकार आपल्या पातळीवर स्वतंत्रपणे निर्णय करू शकेल.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER