सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेपास नकार; मध्यप्रदेशातील याचिका तडकाफडकी फेटाळली

सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेपास नकार मध्य प्रदेशातील याचिका तडकापडकी फेटाळली

supreme-court

नवी दिल्ली: डळमळू पाहणारे मध्यप्रदेशातील भाजपाचे शिवराज सिंग चौहान (Shivraj Singh Chauhan) सरकार वाचविण्यासाठी मध्यंतरी तेथे आमदार नसलेले जे १४ मंत्री नेमले गेले त्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी नकार दिला.आराधना भार्गव यांनी याविषयी केलेली याचिका ऐकण्यासही सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यन यांच्या खंडपीठाने नकार दिला.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६४ मध्ये अशी आमदार किंवा खासदार नसलेले मंत्री नेमण्याची जी तरतूद आहे ती फक्त असाधारण परिस्थितीत वापरण्यासाठी आहे.  विरोधी पक्षातून फोडलेल्या आमदारांना राजीनामा द्यायला लावून त्यांना एकगठ्ठा मंत्रिपदे देणे ही राज्यघटनेची व लोकशाहीची घोर थट्टा आहे, असे सांगून याचिकाकर्त्याचा वकील युक्तिवाद करू लागला. परंतु ‘परिस्थिती असाधारण आहे की नाही हे ठरवायचे कोणी’ असे विचारून न्यायमूर्तींनी त्याला पुढे बोलू दिले नाही. थोडक्यात अशा पूर्णपणे राजकीय असलेल्या विषयात आम्ही मुळीच पडणार नाही, असे न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे सुचविले.

मध्यप्रदेशात अशा प्रकारे त्यावेळी एकूण ३४ पैकी १४ मंत्री आमदार नसलेले नेमले गेले होते. ज्या पक्षातून त्यांना फोडले त्या पक्षांनी त्यांच्या अपात्रतेसाठी अर्ज केला. पण विधानसभा अध्यक्षांनी त्यावर कित्येक महिने काहीच केले नाही. या सर्व घटनाक्रमाचा संदर्भ देत याचिकेत म्हटले होते की, पूर्वी असा एखादी मंत्री क्वचित प्रसंगी नेमला जायचा. पण आता राजकारणाला लागलेली ही कीड एखाद्या महामारीसारखी फोफावत आहे. तिला वेळीच आवर घालून लोकशाहीचे पावित्र्य जपायला हवे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER