बळीराजा सुखावला म्हणे !

Farmers

पावसाळ्याच्या दिवसात पावसाची वाट पाहणे सुरू असताना अचानक एक दिवस आभाळ भरून येतं. गडगडाट ,कडकडाट होतो .आणि वारा वादळा संकट पावसाच्या सरी कोसळतात ,या वर्षावाने धरतीमाता तर खुश होतेच , पण त्याबरोबरच आणखीन एक पेपरला बातमी येते,” पावसाच्या आगमनाने बळीराजा सुखावला ! “

आणि बस ! तेवढ्या एका दिवसासाठी फक्त तो भूमिपुत्र “बळीराजा “म्हणून नावाजला जातो. इतर वेळी भेगाळलेली जमीन, पानगळ झालेलं एखादं झाड, आणि त्याखाली कडक उन्हामध्ये पागोटं बांधलेल्या, हातपाय सुरकुतलेल्या आणि उन्हाने रापलेल्या चेहऱ्याचा शेतकरी दादा , डोळ्यासमोर अंधारलेली स्वप्ने येऊन बसलेला दिसतो. त्यावेळी दररोज जेवण जेवताना सुद्धा आपल्याला कधीही त्याची आठवण येत नाही. आणि वातानुकूलित खोलीत बसून शेतकरी आत्महत्येच्या बातम्यांची झळही आपल्याला फार पोचत नाही. पण म्हणून त्याचा आकडा भेडसावणारा नाही असं नाही म्हणता येत.

या प्रश्नाला समोरासमोर तोंड देत असलेला, शेतकरी तर निघून जातो पण नंतर त्याच्या मुलाबाळांचं आणि पत्नी आणि पालकांचं काय होत असेल ? याचा विचार करायला कोणाला वेळच नसतो. आणि बरेचदा असंही दिसून येतं, की त्याची कारभारीण, तिला दुःख करायला वेळ नसतो. मध्यंतरी अशीच या विषयावर कविता वाचनात आली होती. शब्द आता आठवत नाहीत, परंतु रडणाऱ्या तिला, तिची सासू विचारते,” अग बाई असं किती दिवस दुःख करणार ?मुलाबाळांना कोण बघणार? आता तूच उभारायला हव ,” आणि त्याच्या फोटोकडे बघून जीवाच्या कराराने ती उठते आणि कामाला लागते. असा काहीसा मतितार्थ त्यात होता. निश्चितपणे अशीच वेळ द्या शेतकर्‍याच्या पत्नीवर येत असणार.

या प्रश्नावर अनेक समित्यांनी अभ्यास केले, आकडेवारी गोळा केली गेली ,निष्कर्ष काढले गेले. उपाय सुचवले गेले ,कारणे शोधली गेली. त्याचा थोडक्यात घोषवारा बघायला गेले तर काही आकडेवारी खालील प्रमाणे दिसून आली. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने भारतातील २०१९ मध्ये अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्या या मथळ्याखाली नरेंद्र सिंग तोमर शेती आणि कृषी कल्याण विभागाचे युनियन मिनिस्टर यांनी राज्यसभेमध्ये आकडेवारी प्रस्तुत केली की २०१९ मध्ये १०,२८१ इतक्या आत्महत्या झाल्या.

एन .सी .आर .बी. चा आकडेवारीनुसार१९७० ते १९९५ पर्यंत देशांमध्ये, २,९६,४३८ इतक्या आत्महत्यांची नोंद झाली, त्यापैकी ६०,७५० इतके महाराष्ट्रात आणि उरलेल्या ओरिसा, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड या इतर जिल्ह्यांमध्ये झाल्या.

भारत हा शेतीप्रधान देश आहेच ,आणि ७० टक्के लोक शेती मध्ये काम करतात. शेतीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सहभाग हा १५.४ टक्के आहे असे असून सुद्धा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्‍न समोर उभा राहतो. यामागील कारणे शोधण्याचा प्रयत्न केला तर लक्षात येते की कर्जाची परतफेड करू न शकल्यामुळेच फक्त आत्महत्या होतात असं नाही.

@ मग कुठली आणखीन कारणे यामागे आहेत तर १) शेतकरी विरोधी जाणारे कायदे २) कर्जाचे ओझे ३) अपुऱ्या सरकारी योजना.४) सबसिडीतील भ्रष्टाचार ५) नापिकी. याबरोबर ६)मानसिक आणि सामाजिक आरोग्य.७) वैयक्तिक व कौटुंबिक कारणे. दिसून आली.

@ 2012 चा अहवाल प्रसिद्ध झाला .त्यातील विदर्भामध्ये कर्जाची परतफेड करण्याचा ताण, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि उत्पादन आणि पिकांच्या अपयशापेक्षा, उत्पादनाचे अन्य काही पर्याय उपलब्ध नसणे. किंवा त्याचा विचारच केलेला नसणे ,हे पण एक कारण पुढे आले.

@ जवळचे नातेवाईक, मित्र यांच्याकडूनही आत्महत्येला एकावेळेस एकापेक्षा जास्त करण्यास जबाबदार असल्याचे पुढे आले. त्यापैकी काही टक्केवारी मध्ये असे होते. * बोरवेल ला पाणी नसणे. 0.88, * अशेतकी कामात खर्च 1.77% , * कर्ज किंवा उसने घेणे (घराच्या बांधणीसाठी.) 2.65% * मालमत्तेतील वाद. 2.65% * पॉलिटिकल अफ्फिलिएशन. 4.42% * क्रॉनिक आजारपण. 9.73% * कौटुंबिक समस्या.13.27% * नापिकी. 16.84%

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होतच नाहीयेत. ते आत्महत्या करून निघून जातात. पण खरी फरफट होते ती त्यांच्या मागे राहिलेल्या त्यांच्या कुटुंबाची आणि पत्नीची. पैसे आणि आरोग्याच्या सेवा सुविधांच्या अभावी आज या विधवानाही मृत्यूच्या दारात उभं राहावं लागतंय. घरातल्या अशा कमावत्या व्यक्ती अचानक जाण्याने कुटुंबाची आर्थिक आणि भावनिक घडी विस्कटून जाते ती कितीही प्रयत्न केले तरी पहिल्यासारखी बसत नाही. विशेष दुर्दशा होते ती त्यांच्या पत्नीची. कुटुंबासाठी त्यांना उभे रहावे लागते. परंतु अखंड करावे लागणारे काम, सोबतीला असणारा ताण, सततची आर्थिक चणचण, हे सगळे करताना स्वतःच्या तब्येतीकडे त्यांना लक्ष देता येत नाही. ती दिवसेंदिवस खालावत जाते. बरेचदा कोणीही आर्थिक मदत करायला येऊ न शकल्यामुळे त्यांना जीवही गमवावा लागतो अशी उदाहरणे आहेत. शेतकऱ्यांच्या पश्चात त्या मागे राहिलेल्या कुटुंबासाठी कोणतीही तरतूद नाही योजना नाही ,की सवलतही नाही .एकदाचे का एक लाख रुपये द्यायचे का नाही हा निर्णय झाला की त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत पात्र शेतकऱ्यांना एक लाख रुपये घ्यायचे आणि अपात्र लाभार्थ्यांची नावे दुसऱ्या यादीत टाकायची .इथंपर्यंतच हालचाल होते .या दुसऱ्या यादीतील कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येते आहे असे दिसून येते.

खरे तर त्यांच्यासाठी पेन्शन ,प्रोविडेंटफंड यासारख्या सोयींचा विचार करायला हवा .पण शेती नावावर नसलेल्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली तर वारसा हक्का प्रमाणे त्यांच्या वारसांना जमीन मिळवण्यासाठी तरतूदही असायला हवी .कारण बरेचदा प्रकरणात कौटुंबिक वाद यामुळे त्यांच्या मुलांवर उपाशी राहण्याची पाळी येऊ शकते. काही ठिकाणी तर कुटुंबाची धुरा आर्थिक गरजेसाठी उतार वयातल्या पालकांच्या खांद्यावर पडते आहे.

यासाठी १) सुलभ कर्जवाटप, विना तारण कर्ज योजना, कर्जाचा विमा हप्ता बँकेने भरावा, कर्जाची रक्कम त्यांच्या बचत खात्यात जमा करून त्यांनी ती काढावी, शून्य बॅलन्स बचत खाते असावे.,२)आजार पण लग्नकार्य यासाठी स्वतंत्र कर्ज मिळावे ,व्याजदर अतिशय कमी असावा. ३)किसान कार्ड संदर्भात प्रशिक्षण आयोजित करावे. तसेच सर्व योजना प्रसिद्धी माध्यमांच्या मार्फत लोकांपर्यंत पोहचवाव्या.४) पिक विमा पॉलिसी चे प्रीमियम दर कमी आणि व्याजदर एक टक्के पेक्षा जास्त नसावा ५) खेड्यातील अल्पभूधारक आणि पैकी एकाला सरकारी नोकरी द्यावी . ६) कर्ज परतफेड करून घेत असताना दमदाटी किंवा अरेरावीची भीती न दाखवता विश्वासात घेऊन कर्ज परत मागावे आणि ७) शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य या सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात. आरोग्यपूर्ण ते साठी शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचे महत्त्व पटवून जर उदासीनता, चिंता जाणवत असेल तर समुपदेशनाच्या सोयी खेड्यापर्यंत पोचवाय व्यात. ८)शालेय शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी सवलती, ९) खेड्यांमधून शेतीवर शेतीला अनेक पर्याय कसे उपलब्ध होऊ शकतात यासंबंधी कार्यशाळा घ्याव्या . १०) स्त्रियांचे शिक्षण आणि बचत गट यांच्या कार्यावर भर द्यावा. केवळ आर्थिक कारणांमुळे आत्महत्या होतात असे नाही, असे काही संशोधन सांगते. मग आयुष्यातील कुठलेही कारण आत्महत्या करण्याइतके वाईट नसते. म्हणूनच मानसिक आणि भावनिक नियोजनासाठी समुपदेशन हे खेड्या खेड्यांपर्यंत पोचायला हवे हा कळीचा मुद्दा वाटतो . यावर विचार व्हावा.

मानसी गिरीश फडके.
समुपदेशक व सायकोथेरपिस्ट.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER