निवडणुकीनंतर सरपंचांचे आरक्षण ही राष्ट्रवादीची न कळणारी खेळी!

Chandrakant Patil-Sharad Pawar-CM Thackeray

राज्यात एकूण जवळपास २८ हजार ग्राम पंचायती आहेत. त्यापैकी १४ हजार २३४ म्हणजे निम्म्या ग्राम पंचायतींची निवडणूक येत्या १५ जानेवारीला होणार आहे. प्रत्येक ग्राम पंचायतीच्या सरपंच पदाची आरक्षण सोडत ही निवडणुकीपूर्वीच होत असते. वर्षानुवर्षे हेच घडत आले आहे पण महाविकास आघाडीने (Mahavikas Aghadi) त्याला फाटा दिल्याचे दिसत आहे. हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते असून राज्याचे ग्रामविकास मंत्री आहेत. त्यांच्या विभागाने आता असा निर्णय घेतला आहे की आधी निवडणूक मग सरपंचपदाची सोडत होईल. याचा अर्थ असा आहे की विशिष्ट गावाचे सरपंचपद अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी वा खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे की नाही हे निवडणुकीच्या आधी कोणालाही कळणार नाही. ते निवडणुकीनंतर कळेल.

आतापर्यंतच्या पद्धतीनुसार कोणत्या प्रवर्गासाठी आपल्या गावचे सरपंचपद आरक्षित आहे हे गावकऱ्यांना निवडणुकीच्या आधीच माहिती असायचे. एखाद्या गावात अनुसूचित जातीसाठी राखीव एक वा दोन गण असतील आणि सरपंचपद हे अनुसूचित जातींसाठी राखीव असेल तर या दोन जागांवर निवडून येणाऱ्या दोघांपैकी एकजण सरपंच होणार हे आधीच स्पष्ट झालेले असायचे. आता सरकारने निवडणुकीनंतर आरक्षण सोडत जाहीर करण्याचा निर्णय घेताना असा मुलामा दिला आहे की, सरपंच पदासाठी होणारा घोडेबाजार तसेच खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक लढण्याच्या प्रवृत्तीला या निर्णयाने आळा बसेल. हा तर्क अनाकलनीय आहे. खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक लढणाऱ्यांचे मन:परिवर्तन या निर्णयाने होणार आहे का? ज्याला खोटे प्रमाणपत्र घेऊन निवडणूक लढण्याची बदमाषी करायचीच आहे तो आधी सरपंचपदाची सोडत करा की नंतर लढणारच आहे. आरक्षण नंतर जाहीर केल्याने सरपंच पदासाठीच्या घोडेबाजाराला चाप कसा बसेल? याचे समाधानकारक उत्तर मिळत नाही.

मुदत संपलेल्या ग्राम पंचायतींवर प्रशासक नेमताना राष्ट्रवादी (NCP)-काँग्रेस (Congress)-शिवसेनेच्या (Shiv Sena) कार्यकर्त्यांना संधी मिळेल या पद्धतीने हसन मुश्रीफ यांनी मागे निर्णय घेतला होता आणि त्यावर वादळ उठले. विरोधकांनी टीकेची झोड उठविली. प्रकरण हायकोर्टात गेले आणि हायकोर्टाने दणका दिला व राजकीय कार्यकर्त्यांची सोय लावून देण्याच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरले गेले होते. आता सरपंच पदासाठीची सोडत निवडणुकीनंतर करण्याच्या निर्णयामागे राजकारण नक्कीच आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे एकत्रितपणे लढणार आहेत. निवडणुकीआधी आरक्षणाची सोडत काढली असती तर काय झाले असते? समजा एखाद्या गावात तिघांची युती असेल आणि तिथे सरपंचपद हे अनुसूचित जातीसाठी राखीव असेल तर ती जागा जागा महासविकास आघाडीत आपल्याच पक्षाला मिळावी यासाठी तिन्ही पक्ष जोर लावतील. त्यातून वाद-प्रवाद, रुसवेफुगवे होतील आणि त्याचा फटका महाविकास आघाडीला त्या गावातील संपूर्ण निवडणुकीत बसू शकेल. तीनपैकी एकाच पक्षाला राखीव जागेवर लढता येईल मग त्या गावात ती जागा शिवसेनेकडे गेली तर सरपंच शिवसेनेचा होणार हे निवडणुकीआधीच स्पष्ट झालेले असेल.मग सरपंच शिवसेनेचाच होणार असेल तर आपण निवडणुकीत जोर लावण्याची गरज काय असा विचार करून काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते घरी बसतील वा निरुत्साही राहतील. म्हणजे ऐन प्रचारात तिघांमध्ये आपसात वादाला आमंत्रण मिळेल व निवडणुकीत त्याचा फटका बसेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसला ग्रामीण महाराष्ट्रावर ढिली झालेली पकड दोन मित्रपक्षांच्या मदतीने मजबूत करायची आहे असेही या निर्णयावरून दिसते. कारण, राष्ट्रवादीची वाढती महत्त्वाकांक्षा रोखण्याचा प्रयत्न गावागावातील काँग्रेस, शिवसेनेचे कार्यकर्ते करतील. अशावेळी सरपंचपद निवडणुकीआधी राखीव केले तर राष्ट्रवादीच्या वाट्याला आलेल्या सरपंचपदाच्या जागेवर काँग्रेस, शिवसेनेचे कार्यकर्ते काम करणार नाहीत. कारण, तिघांमध्ये असुरक्षिततेची भावना राष्ट्रवादीत जास्त असेल. निवडणुकीनंतर आरक्षणाची सोडत काढल्याने उलट घोडेबाजार वाढेल. आरक्षित जागेवर एखादा अपक्ष निवडून आला असेल तर साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर करून त्याला आपल्या पक्षात खेचण्याचे प्रयत्न प्रत्येक पक्ष करेल पण अशा गोष्टींमध्ये राष्ट्रवादीचा हातखंडा आहे. सत्तेचा वापर पक्षवाढीसाठी करण्यावर राष्ट्रवादी नेहमीच भर देते. लक्ष्मीदर्शन करवून अपक्षांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याच्या प्रयत्नात काँग्रेस वा शिवसेनेला राष्ट्रवादी निश्चितपणे धोबीपछाड दिल्याशिवाय राहणार नाही. एखाद्या गावात बहुमत महाविकास आघाडीचे आले पण सरपंचपदासाठी आरक्षित जागेवर अपक्ष वा अन्य लहान पक्षाचा उमेदवार जिंकला तर त्याला आपल्याकडे खेचून घेत सरपंचपद राष्ट्रवादीच्या नावावर करणे सोपे जाईल.

आता प्रश्न असा आहे की राज्य निवडणूक

आयोग काय निर्णय घेणार? कारण, निवडणुकीनंतर सरपंच पदाच्या आरक्षणाची सोडत घ्यायची हा निर्णय सध्या ग्रामविकास विभागाने घेतलेला आहे. तो आता मान्यतेसाठी निवडणूक आयोगाकडे जाईल. राजकीय फायद्यासाठी घेतल्या जात असलेल्या या निर्णयाला आयोग साथ देते की नाकारते ते पहायचे.

ही बातमी पण वाचा : भाजपच्या धमकीला न जुमानता माजी आमदाराचा असंख्य कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादीत प्रवेश

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER