फडणवीस सरकारच्या काळातल्या जुन्या पद्धतीनेच होणार सरपंच निवडणूक : ठाकरे सरकारला धक्का

fadnavis and uddhav

मुंबई : राज्य निवडणूक आयोगाने आता राज्यातील 19 जिल्ह्यातील सुमारे 1570 ग्रामपंचायतींच्या थेट सरपंच व सदस्यपदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठीची अधिसूचना काढली आहे. 29 मार्चला मतदान तर 30 मार्च मतमोजणी होणार आहे. पण आता सरपंचपदाच्या निवडणुका जुन्या पद्धतीने म्हणजेच थेट लोकांमधून होणार असल्याने तो उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालच्या महाविकास आघाडीसाठी धक्का मानला जात आहे.

थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने 28 जानेवारीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत रद्द केला. मात्र त्यानंतर जुन्या पद्धतीने ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच निवडतील या अध्यादेशावर राज्यपालांनी सही करण्यास नकार दिला होता. थेट सरपंच पदाची निवडणूक रद्द करून त्याऐवजी अप्रत्यक्ष निवडणुकीसाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढण्यासाठी का घाई करत होते हे आता समोर आले आहे.

आता सरकारला हे विधेयक सभागृहात मांडून पारित करून घ्यायला पुढच्या अधिवेशनापर्यंत थांबावे लागणार आहे. मात्र या सगळ्यात १५७० ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची थेट निवडणूक होणार आहे. आता यात भाजप दावा करत आहे तसा खरोखरच त्यांना फायदा होणार का हे ३० मार्चलाच कळेल.

मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्यणानुसार सरकारला निवडणुका घ्यायच्या असतील तर सरकारला विधिमंडळात याबद्दलचे विधेयक मांडूनच तो निर्णय लागू करावा लागणार आहे. पण यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेमध्ये काही मुद्यांवर मतभेद आहेत.

सरकारची राज्यपालांनी सही करण्यासाठी घाई होती ती आज जाहीर झालेल्या निवडणुका फडणवीस सरकारच्या निर्णयानुसार होऊ नयेत म्हणूनच होती. अर्थात जुन्या पद्धतीने निवडणुका होण्याचा भाजपला फायदा होणार का महाविकास आघाडीच बाजी मारणार हे पाहण्यासाठी ३० मार्च पर्यंत थांबावे लागेल. जर राज्यपालांनी थेट सरपंचाची निवड रद्द करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर सही केली असती तर निवडणुका वेगळ्या पद्धतीने झाल्या असत्या.