केंद्र सरकारने शरद पवारांच्या नावाने योजना सुरू करून बहुमान मिळवावा – संजय राऊत

Sanjay Raut - Narendra Modi - Sharad Pawar

मुंबई :- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत राज्यात ‘शरद पवार ग्रामीण समृद्धी योजना’ राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना सामूहिक आणि वैयक्तिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून प्रत्येक ग्रामपंचायत व त्या ग्रामपंचायतीतील घटक गावे समृद्ध होतील हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून राबविण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचं सर्वांनीच स्वागत करावं, असं आवाहन शिवसेनेचे (Shiv Sena) खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केले आहे. तसेच राज्य सरकारप्रमाणे केंद्रातील मोदी सरकारनेही पवारांच्या नावाने योजना सुरू करून बहुमान मिळवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. याबाबत  संजय राऊत म्हणाले की, पवारांनी केंद्रात कृषिमंत्री म्हणून काम केले आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी पवारांचं बहुमूल्य योगदान आहे. ते ह्यात असताना त्यांच्या नावाने योजना सुरू करून केलेल्या कार्याचा गौरव राज्य सरकार करत आहे. ही आनंदाची बाब असून, सर्वांनी त्याचे स्वागतच करायला हवे.

महाराष्ट्राप्रमाणे केंद्रातील मोदी सरकारने (Modi Government) त्यांच्या नावाने योजना सुरू करून बहुमान मिळवावा, असे संजय राऊत म्हणाले. यावेळी राऊत यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) यांनी केलेल्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिली असून पुरावे देण्याची मागणी केली. जर केंद्राचा कुठला मंत्री या प्रकारचं वक्तव्य करत असेल, पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात पाकिस्तानचा हात आहे, तर राजनाथ सिंहांनी तत्काळ चीन आणि पाकिस्तानवर सर्जिकल स्ट्राईक करायला हवं, अशी शिवसेनेची (Shivsena) मागणी आहे. रावसाहेब दानवे यांचे आम्ही आभार मानतो की, त्यांनी अत्यंत मोठा मुद्दा देशासमोर आणला. त्यामुळे आता जबाबदारी संरक्षणमंत्र्यांची आहे.

ते केंद्रात मंत्री असल्याने त्यांच्याकडे खात्रीशीर माहिती असावी. जर देशात अराजकता पसरवण्याचे काम चीन आणि पाकिस्तान करत असेल तर केंद्र सरकारने तत्काळ धडा शिकवावा, असेही राऊत म्हणाले. संपूर्ण देश चिंतेत आहे की, लाखो शेतकरी लढत आहेत. सरकारला खरंच तोडगा काढायचा असता तर  निघाला असता. पण बहुधा सरकारला हा विषय असाच लोंबकळत ठेवायचा आहे. महाराष्ट्र, पंजाब तसंच इतर सर्व शेतकऱ्यांच्या समस्या सारख्याच आहेत. सरकारला कायदा आणि शेतीच्या कायद्यात काही बदल हवे असतील तर भाजपशासित राज्यांमधून सुरुवात करावी.

तिकडे प्रयोग करावा, काय परिमाण होतोय ते पाहता येईल आणि त्यानंतर इतर राज्यं स्वीकारतील. कदाचित पंजाबही स्वीकारेल, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. एपीएमसीच्या बाबतीत बिहारमध्ये सुधारणा केल्या होत्या. आता बिहारच्या शेतकऱ्याने पंजाबला जायचं का ? त्यामुळे कृषी कायद्यातील बदल भाजपशासित राज्यात तत्काळ लागू करावेत. त्यानंतर अभ्यास केला जाईल आणि इतर राज्यं स्वीकार करतील, असं संजय राऊत यांनी यावेळी सांगितलं.

ही बातमी पण वाचा : शांतपणे आंदोलन करणा-या शेतक-यांचे प्रश्न मार्गी लावणं हे सरकारचं कर्तव्य – शरद पवार

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER