मंत्री भुमरे यांचा माफीनामा न्यायालयाने फेटाळला; गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश

Sandipan Bhumre

औरंगाबाद : कोरोनाच्या साथीच्या काळात विकासकामांचे उद्घाटन करून कोविडविषयक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने (Aurangabad High Court) राज्याचे रोहयो व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे (Sandipan Bhumre) यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. १३ मे रोजी याबाबत झालेल्या सुनावणीत भुमरे यांनी बिनशर्त माफी मागितली; पण न्यायालयाने त्यांचा माफीनामा फेटाळून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला.

मागील आठवड्यात संदीपान भुमरे यांनी पैठण या त्यांच्या मतदारसंघात संचारबंदी काळात गर्दी जमवून विकासकामांचे उद्घाटन केले. याबाबत पाचोड पोलिसात संदीपान भुमरे वगळता इतर लोकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेण्यात आली. “मी उद्घाटन केले नाही.” असे म्हणणारे संदीपान भुमरे यांनी न्यायालयात सांगितलं की, “मी उद्घाटन केले, मात्र गर्दी जमवली नाही. तिथे गेल्यानंतर अशी गर्दी पाहून मला आश्चर्य वाटले.” असे सांगून त्यांनी बिनशर्त माफी मागितली. परंतु न्यायालयाने ती स्वीकारली नाही. या प्रकरणी न्यायालयात दिवाणी अर्ज दाखल करणाऱ्या अर्जदाराला पोलिसात धाव घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पोलिसांनी योग्य कारवाई केली नाही तर पुन्हा खंडपीठात येण्याची मुभादेखील दिली आहे. त्यामुळे मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

आदेश द्यावे लागतील
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सुनावणीत शिवसेनेचे मंत्री संदीपान भुमरे यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. “काही दिवसांपूर्वी एका शिवसेना नेत्याने प्रकल्पाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम घेतल्याची बातमी होती. मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही जाहीर कार्यक्रम न घेण्याचे आवाहन केले असतानाही हे कार्यक्रम होत आहेत! त्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यामुळेच कोरोनाचा फैलाव होणार नाही का? या नेते मंडळींवर कारवाईही होत नाही, याचा अर्थ पोलीस आणि राजकारण्यांचं काही साटंलोटं आहे का?” अशा प्रश्नांची सरबत्ती हायकोर्टाने केली व “आता आम्हालाच स्पष्ट आदेश जारी करावे लागतील की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कुठल्याही राजकीय पुढाऱ्याने कोणताही जाहीर कार्यक्रम करू नये. ” असे म्हटले. “शिवसेना नेत्याच्या या कार्यक्रमात कोरोनाबाबतच्या सुरक्षा नियमांचा पूर्ण फज्जा उडाला होता. नेत्यांनी मास्क नाकाच्या खाली घातला होता, इतर काहींनी तर मास्कही घातला नव्हता. आमदार त्यांच्याच मतदारसंघात लॉकडाऊनचे नियम पाळू इच्छित नाहीत. प्रत्येकाने स्वत:ला थोडी शिस्त लावायला हवी, प्रत्येकाने लॉकडाऊनचे नियम काटेकोरपणे पाळायलाच हवे. मात्र काही राजकारण्यांकडूनच या नियमावलीचे उल्लंघन होणे दुर्दैवाचे आहे.” असे निरीक्षण हाय कोर्टाने नोंदवले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button