समलिंगी विवाह करणे हा मूलभूत हक्क नाही

केंद्राची भूमिका: अशा विवाहांना विधिमान्यता नाही

नवी दिल्ली: समलिंगी लैंगिक (Same-sex marriage) संबंध ठेवणे हा  गुन्हा ठरविणारे भारतीय दंड विधानातील कलम ३७७ घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्यात आले असले तरी समलिंगी विवाह करणे हा मुलभूत हक्क नाही व अशा विवाहांना विधिमान्यता दिली जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) घेतली आहे.

‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’, ‘हिंदू  मॅरेज अ‍ॅक्ट’ व ‘फॉरेन मॅरेज अ‍ॅक्ट’ या विवाहविषयक तीन कायद्यांन्वये समलिंगी विवाहांना मान्यता देऊन त्यांची रीतसर नोंदणी केली जावी, यासाठी असे विवाह केलेल्या तीन समलिंगी जोडप्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत. त्यांच्या उत्तरादाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने वरीलप्रमाणे भूमिका घेतली आहे. सरकारने याचिकाकर्त्यांच्या मागणीला कायदा व सामाजिक नीतीमूल्ये या दोन्ही आधारांवर विरोध केला आहे.
दोन्ही बाजूंच्या प्रतिपादनांवर न्या. राजीव सहाय एन्डलॉ व अमित बन्सल यांच्या खंडपीठापुढे येत्या २० एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

केंद्र सरकार प्रतिज्ञापत्रात म्हणते की, समलिंगी व्यक्तींच्या विवाहांना मान्यता देणे व त्यांची नोंंदणी करणे याहून अधिक व्यापक कौटुंबिक बाबी विचारात घ्याव्या लागतील. भारतामध्ये कुटुंबाच्या समाजमान्य कल्पनेमध्ये पती, पत्नी व त्यांची मुले अशी जी कल्पना आहे त्यात पती हा पुरुष व पत्नी ही स्त्री असे ठामपणे गृहित धरले गेले आहे. दोन समलिंगी व्यक्तींनी लैंगिक जोडीदार म्हणून  एकत्र राहणे हे या मान्यतेत बसणारे नाही.

सरकार पुढे म्हणते की, दोन व्यक्तींमधील संबंधाचे नियमन, त्यांना मान्यता देणे किंवा ते निषिद्ध ठरविणे हे फक्त विधिसंमत कायद्यानेच होऊ शकते. विवाह म्हणजे दोन दोन व्यक्तींचे समाजास मान्य असलेल्या पद्धतीने एकत्र येणे असते. त्यांचे नियमन एक तर परंपरा किंवा रुढींनी चालत आलेल्या असंहिताबद्ध नियमांनी किंवा कायदेमंडळांनी केलेल्या संहिताबद्ध कायद्यांनी केले जाऊ शकते. समलिंगी विवाहास या दोन्हीपैकी कोणत्याही प्रकारच्या कायद्यांनी व नियमांनी मान्यता नाही. त्यामुळे कोणत्या प्रकारच्या विवाहांना मान्यता द्यायची हा विषय पूर्णपणे कायदेमंडळाच्या अखत्यारितील आहे व हा विषय न्यायिक न्यायनिवाडा करण्याचा नाही.

सरकारने असेही म्हटले की, संविधानाच्या अनुच्छेद २१ ने दिलेल्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कालाही विधिसंमत प्रक्रियांच्या मर्यादा असल्याने या मुलभूत हक्काची व्याप्ती समलिंगी विवाहांचा समावेस करण्याएवढी वाढविली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे नवतेज सिंग जोहर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘प्रायव्हसी’ हा मुलभूत हक्क ठरवून खासगीमध्ये समलिंगी लैंगित संबंध ठवणे हा गुन्हा नाही असे जाहीर केले असले तरी कोणत्याही प्रचलित कायद्यांची व सामाजिक प्रथांची मान्यता नसल्याने अशा संबंधांना विवाहाच्या स्वरूपात अधिकृत मान्यता दिली जाऊ शकत नाही.

विवाह हे एक पवित्र बंधन
केंद्र सरकार म्हणते की, भारतात सर्वसाधारणपणे विवाह हे एक पवित्र बंधन मानले जाते. विविध समाजांमध्ये ही भावना पूर्वापार रुढ आहे. त्यामुळे भारतात पुरुष व स्त्रीच्या विवाहांच्या बाबतीत कायदेशीर मान्यतेएवढेच महत्व प्राचीन रुढी व परंपरा, सांस्कृतिक मान्यता व सामाजिक मूल्ये यांनाही आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER