‘त्या’ गोंधळाच्या गर्तेत देश गटांगळ्या खात आहे ; शिवसेनेचा केंद्रावर घणाघात

CM uddhav Thackeray-Pm Modi

मुंबई : देशासमोर कोरोनामुळे (Corona) मोठी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थाही रखडली आहे. कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्राचीच आहे. आर्थिक अराजक माजले त्यास नोटाबंदीसारखे घातक प्रयोग जबाबदार आहेत. कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय लॉकडाऊन (Lockdown) जाहीर केले. तो करताना कोणाचाच कोणाशी मेळ नव्हता, असं म्हणत शिवसेनेने ‘सामना’च्या अग्रलेखातून (Saamana Editorial) पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर (Central Govt) हल्लाबोल केला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनच्या गोंधळाच्या गर्तेत देश गटांगळ्या खात आहे, असे म्हणत त्यांनी केंद्रावर निशाणा साधला.

आजचा सामनातील अग्रलेख :
देशावर आर्थिक संकट (Economic crisis) कोसळले आहे आणि केंद्र सरकारने सरळसरळ हात झटकले आहेत. कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे राज्याराज्यांत  जे संकट निर्माण झाले आहे, ते मुख्यत्वेकरून कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेचे आहे. अशा परिस्थितीत केंद्राने राज्यांना आर्थिक मदत करणे आवश्यक आहे. मनमोहन सिंग यांच्या काळात अशी मदत गुजरातला केली होती. केंद्राकडे स्वत:ची महसुली उत्पन्नाची साधने कमी आहेत. राज्यांनी दिलेल्या महसुलावर केंद्राचे दुकान चालते. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, मंत्री, नोकरशाही, संसद, खासगी सुरक्षा, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहारावर होणारा अचाट खर्च हा या मार्गाने होते. काही राज्ये केंद्राला जास्त महसूल देतात. तर काही राज्ये कायम हाती कटोरा घेऊन दिल्लीत उभी राहतात. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, प. बंगाल, आंध्रने स्वत:च्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून केंद्राला भक्कम केले आहे. केंद्राच्या तिजोरीत किमान २२ टक्के रक्कम एकट्या मुंबईतून जाते.

पण आज महाराष्ट्र (maharashtra) आणि इतर राज्यांना मदत करायला केंद्र सरकार तयार नाही. महाराष्ट्र, दिल्ली, तामिळनाडू, गुजरात, उत्तरप्रदेशला कोरोनाचा जास्त फटका बसला आहे. ही पाच राज्येच देशाच्या जीडीपीमध्ये ४५ टक्के वाटा उचलतात. मात्र कोरोनाचा प्रकोप आणि लॉकडाऊनमुळे पाच राज्यांना १४.४ लाख कोटींचा फटका बसला आहे. पाच राज्यांत ही स्थिती असेल तर संपूर्ण देशात किती नुकसान झाले असेल, ते आकडे धक्कादायक ठरतील. आर्थिक अराजकाच्या वणव्यात सर्व काही संपून जाईल. लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. पण हा पैसा कधी व कोणापर्यंत पोहचला हे रहस्यच आहे, असा टोलाही शिवसेनेने (Shivsena) लगावला . महाराष्ट्राची अवस्थाही इतर राज्यांप्रमाणेच आहे. पण केंद्राने जीएसटीचे हक्काचे २३ हजार कोटी रुपये तातडीने द्यावेत, एवढीच अपेक्षा आहे. कोरोना लढाईचा खर्च वाढतच जाणार आहे. आणि केंद्राने आता मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा बंद करण्यात आल्याने राज्यावर ३०० कोटींचा अधिक बोजा पडणार आहे. काटकसरीचा मार्ग अवंबला तरी मोठ्या राज्यांचे गाडे पुढे सरकणे कठीणच आहे.

राज्ये आधीच कर्जबाजारी असल्याने नवे कर्ज मिळणार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने जागतिक बँकेकडून मोठे कर्ज घ्यावे आणि राज्यांची गरज भागवावी, हाच एक पर्याय आहे, असा सल्लाही शिवसेनेने दिला आहे. देशात आर्थिक अराजक माजले त्याला नोटाबंदीसारखे घातक प्रयोग जबाबदार आहेत. देशात कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले. लॉकडाऊन करताना कुणाचाच कुणाशी मेळ नव्हता. २४ मार्चला फक्त चार तासांच्या मुदतीवर कडक लॉकडाऊनची घोषणा केली होती. त्या दिवसापासून सुरू झालेला गोंधळ आणि अनिश्चितता आजपर्यंत कायम आहे. एवढा गोंधळ कधीच झाला नव्हता. त्या गोंधळाच्या गर्तेत देश गटंगळ्या खात आहे, कसे व्हायचे, असे या अग्रलेखात म्हटले आहे.

ही बातमी पण वाचा : केंद्राकडून वादे, दावे खूप; पण करोना पुढे देश मागे हेच वास्तव : शिवसेना

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER