सामान्यांचा कडेलोट करायचा की दिलासा द्यायचा, केंद्राला ठरवावंच लागेल; शिवसेनेचे खडेबोल

Petrol -Diesel Hike -Shivsena

मुंबई : इंधन दरवाढीमुळे देशातील जनता त्रस्त आहे. याच मुद्द्यावरुन शिवसेनेने केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले . जनतेपासून विरोधकांपर्यंत आणि तज्ज्ञांपासून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांपर्यंत सगळेच इंधनाच्या भयंकर दरवाढीबद्दल काळजी व्यक्त करीत आहेत , इंधनाच्या स्वस्ताईबाबत सूचना करीत आहेत . प्रश्न आहे तो त्यासाठी केंद्र सरकारने इच्छाशक्ती दाखविण्याचा . ही दरवाढ किती होऊ द्यायची , यावरून सामान्य जनतेचा कडेलोट करायचा की दिलासा द्यायचा , जागतिक बाजाराकडे बोट दाखवून हात झटकायचे की मार्ग काढायचा, यापैकी एक पर्याय केंद्र सरकारला निवडावाच लागेल. तशी इच्छाशक्ती केंद्र सरकार दाखवणार का ?असा सवाल शिवसेनेने(Shivsena) सामनाच्या अग्रलेखातून (Saamana editorial)उपस्थित केला.

आजचा सामनातील अग्रलेख :

देशात सध्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडाला आहे. एकीकडे उन्हाच्या झळा वाढत आहेत आणि दुसरीकडे महागाईचे चटकेही वाढत आहेत. पुन्हा यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या सर्वच पातळय़ांवर तसा ‘सन्नाटा’च आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. विरोधी पक्षही या असंतोषाला वाचा फोडण्याचे काम करीत आहेत,” असं सामनान म्हटलंय. तसेच पेट्रोल-डिझेल आणि घरगुती गॅसचे दर नियंत्रित कसे ठेवता येतील, ते कमी कसे करता येतील याविषयी विरोधी पक्षांपासून तज्ञ मंडळींपर्यंत अनेक जण सूचना करीत आहेत. आता स्टेट बँकेनेदेखील पेट्रोल-डिझेल दर कमी करण्याचा एक उपाय सुचविला आहे, असे लिहित सामनाने अग्रलेखाच्या माध्यमातून केंद्राची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तसेच, देशभरातून इंधनाचे दर कामी करावेत अशी मागणी केली जातेय. मात्र, इंधन दरवाढ झाली तर त्याचा फटका केंद्र तसेच इतर राज्यांना बसू शकतो असं सामनाने म्हटलंय. “पेट्रोल-डिझेल जर जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर ते स्वस्त होईल असा उपाय स्टेट बँकेच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. सौम्या कांती घोष यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या एका अहवालात सुचविण्यात आला आहे. या अहवालानुसार पेट्रोल आणि डिझेल जर जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर ते अनुक्रमे 75 आणि 68 रुपये प्रति लिटर एवढे स्वस्त होऊ शकेल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल प्रति बॅरल 60 डॉलर्स आहे. डॉलरचा एक्स्चेंज दर 73 रुपये आहे. या आधारावर या तज्ञांनी इंधन स्वस्ताईचे गणित मांडले आहे. अर्थात, त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसुलात खड्डा पडणार हा धोकादेखील आहेच. हा खड्डा एक लाख कोटी एवढा मोठा असू शकतो, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारला महसुलात फटका बसणार असला तरी शेवटी सामान्य लोकांचा विचार करणे गरजेचे असल्याचे सामनाने म्हटलं आहे.”तज्ञांनी इंधन स्वस्ताईचे गणित मांडले आहे. अर्थात, त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसुलात खड्डा पडणार आहे. मात्र, इंधन दरवाढीमुळे सामान्य जनतेला बसणारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तडाखा. त्यामुळे वाढणारा महागाईचा दर, त्याचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा विपरीत परिणाम या सर्व गोष्टींचा विचारही केंद्राला केव्हातरी करावाच लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही गेल्या आठवडय़ात इंधनावरील कर कमी करा, असा सल्ला केंद्र सरकारला दिलाच होता. इंधन दरवाढीच्या झळा सोसणाऱ्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील अप्रत्यक्ष करात कपात करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे शक्तिकांत दास म्हणाले होते, असे शिवसेनेने म्हटले .

धन दरवाढ हा गंभीर प्रश्न असल्याचे सामनाने म्हटंलय. “इंधनाचे दर कमी केले तर केंद्र आणि राज्य सरकारांना होणारा मोठा आर्थिक तोटा आणि राज्यांचे होणारे नुकसान कसे भरून काढता येईल हे मुद्देदेखील आहेतच. मात्र त्यातून काहीतरी मध्यम मार्ग काढायलाच हवा. कारण प्रश्न आधीच कोरोनाच्या तडाख्याने उद्ध्वस्त झालेल्या सामान्य जनतेला बसणाऱ्या महागाईच्या झळांचा आहे. त्यात आता कच्च्या तेलाच्या पुरवठादार देशांनी तूर्त तरी कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढविण्याबाबत नकार दिला आहे. म्हणजे जागतिक बाजारासह आपल्या देशातील इंधन दरवाढ अटळ आहे. पण ही दरवाढ किती होऊ द्यायची, यावरून सामान्य जनतेचा कडेलोट करायचा की दिलासा द्यायचा, जागतिक बाजाराकडे बोट दाखवून हात झटकायचे की मार्ग काढायचा, यापैकी एक पर्याय केंद्र सरकारला निवडावाच लागेल. तशी इच्छाशक्ती दाखवणार का? असा सवाल सामनामध्ये विचारण्यात आला .

ही बातमी पण वाचा : शिवसेना आणि सचिन वझेंबाबत मनसेचे ट्विट, यांचे संबंध काय ?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER