केला इशारा जाता जाता असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करू नये – शिवसेना

Uddhav Thackeray-PM Modi

मुंबई : कोरोनाच्या (Corona) पार्श्वभूमीवर अभूतपूर्व संकट, त्यापाठोपाठ घेण्यात आलेला लॉकडाऊनचा निर्णय, यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा आघात झाला असून, त्याचे परिणाम आता समोर येताना दिसत आहेत. जीडीपी (GDP) घसरण्याबरोबरच रोजगार वाढीवर याचा विपरित परिणाम झाला असून, उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या संधीही कमी होताना दिसत आहेत. त्यामुळे आता शेतकरी आत्महत्या पाठोपाठ कामगारांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या मुद्द्यावरून शिवसेनेने (Shivsena) सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारवर (Modi Govt) टीकास्त्र सोडले आहे .
रोजंदारी कामगारांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि डॉ. रघुराम राजन यांनी दिलेला इशारा या सावधगिरीच्या हाकाच आहेत. सरकारने त्या ऐकाव्यात आणि केला इशारा जाता जाता असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करू नये, एवढीच अपेक्षा आहे असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.

आजचा सामनातील अग्रलेख :

देशाच्या अर्थव्यवस्थेची (Economy) किती भयंकर अवस्था झाली आहे यावर प्रकाश टाकणाऱ्या गोष्टी रोजच समोर येत आहेत. गेल्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये उणे 23.9 टक्के एवढी ऐतिहासिक घसरण झाली. लॉक डाऊनमुळे (Lockdown0 सुमारे 14 कोटी लोकांचे रोजगार बुडाले आहेत. त्यात उच्चशिक्षित जसे आहेत तसे असंघटित क्षेत्रांतील कामगारही आहेत.

आता अशी माहिती समोर आली आहे की, 2019 या वर्षात देशात रोजंदारीवर काम करणाऱया मजुरांच्या आत्महत्यांमध्ये 23.4 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या आकडेवारीतून हे भयंकर वास्तव समोर आले आहे. देशात 2019 मध्ये एकूण एक लाख 9 हजार 123 आत्महत्या झाल्या. त्यातील 32 हजार 563 आत्महत्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्या आणि हातावर पोट असणाऱया मजुरांच्या होत्या.

2014 सालापासून नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् (National Crime Record) ब्युरोच्या अहवालात मजुरांच्या आत्महत्यांची नोंद करण्यास सुरुवात झाली. 2014 मध्ये 12 टक्के असलेले हे प्रमाण आता 23.4 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. म्हणजे पाच वर्षांत हा आकडा दुपटीने वाढला आहे आणि त्याने विकासाचा पोकळ वासा उघड केला आहे.

पुन्हा ही आकडेवारी गेल्या वर्षीची, म्हणजे कोरोना संकट कोसळण्यापूर्वीची आहे. मग सध्या स्थिती किती भयंकर असेल याचा विचारही करता येणे अवघड आहे. सरकार जरी वेगवेगळे दावे करीत असले तरी वस्तुस्थिती त्याच्या विपरीतच दिसत आहे. जुलै महिन्यात पाच दशलक्ष पगारदारांच्या नोकऱ्या गेल्या. ऑगस्ट महिन्यात देशाचा बेरोजगारीचा दर साडेआठ टक्क्यांनी वाढला.

अंशतः बेरोजगार (Unemployement) होणाऱयांचे प्रमाणदेखील वाढतच आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे ढोल सरकारतर्फे पिटले जात आहेत. पायाभूत विकासकामांचा देशभरात धडाका सुरू असल्याने गरीब, असंघटित आणि रोजंदारी कामगारांना त्याचा फायदा होत आहे, असेही सांगितले जात आहे. असे जर असेल तर गेल्या महिन्यात बेरोजगारीमध्ये साडेआठ टक्के वाढ कशी झाली?

पाच दशलक्ष पगारदारांच्या नोकऱया कशा गेल्या? सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजचे काय झाले? या 20 लाख कोटींचे फवारे उडाल्याचे आणि त्यामुळे बेरोजगारी कमी झाल्याचे अद्यापि का दिसलेले नाही? असे अनेक प्रश्न ‘अनलॉक’चा चौथा टप्पा सुरू होऊनही अनुत्तरितच आहेत.

कोरोनाने तडाखा दिल्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी झाली आहे. त्यामुळे तज्ञ मंडळी सरकारने अर्थव्यवस्थेला आणखी ‘बूस्टर डोस’ द्यावेत, अन्यथा 2020-21 या वर्षात बेरोजगारीचा दर आकाशाला भिडेल, अशी भीती व्यक्त करीत आहेत.

रिझर्व्ह बँकेचे  (RBI)माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन (Raghuram Rajan0 हे विद्यमान सत्ताधाऱयांच्या ‘फेव्हरिट लिस्ट’मध्ये नसले तरी इशारे देण्याचे काम नेहमीच करीत असतात. ‘रुग्णाला जशी सततच्या उपचारांची गरज असते तशीच ‘आजारी’ अर्थव्यवस्थेलादेखील सतत ‘बूस्टर डोस’ (booster Dose) देण्याची गरज आहे.

सरकारने धोरण बदलले नाही तर कोरोनावर नियंत्रण मिळवेपर्यंत आपली अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली असेल आणि लोकांवर उपाशी राहण्याची वेळ येईल’, असा निर्वाणीचा इशारा राजन यांनी दिला आहे. सरकारला पटो न पटो, पण सध्याची एकंदर स्थिती राजन यांच्या इशाऱ्याला पूरक आहे हे नाकारता येणार नाही, असे शिवसेनेने म्हटले आहे .

ही बातमी पण वाचा : राजकारण श्रद्धांजलीचे अन् कंगनावरील कारवाईचेही?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER