ओबीसींना संविधानाने दिलेला अधिकार मागण्याचा हक्क – विजय वडेट्टीवार

vijay wadettiwar

मुंबई : ओबीसींना संविधानाने दिलेला अधिकार मागण्याचा हक्क आहे; संविधानाच्या पलीकडे जाण चूक आहे असे मत मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवारांनी व्यक्त केले. मुंबईतील मराठी पत्रकार संघात ओबीसी समाजाची गोलमेज परिषद झाली. त्या परिषदेला विजय वडेट्टीवारही उपस्थित होते. त्यांनी ओबीसी आरक्षणाआडून मराठा समाजावर टीका केल्याने राज्यात ओबीसी – मराठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते आहे. (Vijay Wadettiwar On Maratha Reservation)

वडेट्टीवार म्हणालेत, मी कुण्या जातीच्या विरोधात नाही. आम्हाला सगळ्यांना न्याय द्यायचा आहे. आमचे काढून घ्या, आम्ही सहन करू. पण, उद्या आमच्या पोरांचे भविष्य उद्ध्वस्त केले तर गप्प बसणार नाही.

आडनाव वेगळ असल तरी रंग एकच आहे, यावरून आपली लढाई काय असेल हे निश्चित आहे. अन्यायावरून लढणारा हा मर्द आहे. ओबीसीला संविधानाने दिलेला अधिकार मागण्याचा हक्क आहे. संविधानाच्या पलीकडे जाण चूक आहे. हक्काची जाणीव करून देण्याच काम करून द्याव लागते, असा टोमणा वडेट्टीवारांनी मारला.

माझा बंगला म्हणजे ओबीसींचा अड्डा आहे. मी ओबीसींचा नेता आहे. त्यामुळे माझ घर हे त्यांचेच घर आहे. वाड्यात राहणाऱ्यांना तांड्यावरील गरिबी सहन होणार नाही. झाडाखाली झाड वाढत नाही. मोठ्या झाडाखाली तुम्ही वाढणार नाहीत, हे लक्षात ठेवा. मोठ्या झाडाखाली छोटी झाड लावण्याचं काम सुरू आहे. पण आमचे झाड वाढेल कधी, असा सवाल आता विचारला जातो आहे. लोकशाही मार्गाने ज्याला जे मागायचे ते मागितले पाहिजे. कुणी १० वेळा जातीवादी म्हटले तरी चालेल. पण हक्क मागणारच, असा निर्धारही विजय वडेट्टीवारांनी व्यक्त केला.

हा विषय वेगळ्या दिशेने चालला आहे. शाळेत गणित, सायन्सचे शिक्षक नाहीत म्हणून ओबीसींची मुल इंग्रजी शाळेत शिकली पाहिजेत. आम्ही मराठ्यांचा कधीच विरोध केला नाही. आमच्या पोरांचा विचार करा, त्यांच्या भविष्याशी खेळू नका. सच्चाई मांडताना कुणाच्या बापाला घाबरण्याची गरज नाही. मी जंगलातला, त्यामुळे घाबरत नाही. आम्हाला वेठीस धरू नका, अडचणीत आणू नका, असा इशाराही विजय वडेट्टीवारांनी दिला.

ओबीसी गोलमेज परिषदेची मागणी आहे कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी प्रवर्गात मराठा जातीचा समावेश होऊ नये. १९३१ च्या जनगणनेनुसार देशात ओबीसी समाज ५२ टक्के आहे. त्यामुळे ५२ टक्के ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण देण्यात यावे. पुढे ढकलण्यात आलेल्या MPSCच्या परीक्षा कोणत्यागी दबावाला बळी न पडता लवकरात लवकर घेण्यात यावी. इयत्ता ११ वीची प्रवेश प्रक्रिया विनाविलंब सुरू करावी, शासकीय सेवांमधील ओबीसींचा अनुशेष लवकरात लवकर भरण्यात यावा. कोणत्याही कारणास्तव मेगाभरती न थांबवता ती ताबडतोब करण्यात यावी. तत्पूर्वी, २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी बिंदूनामवलीला दिलेली स्थगिती तत्काळ उठवण्यात यावी. ओबीसींच्या महाज्योती या संस्थेसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी. संस्थेच्या कामाला शिघ्रगती प्राप्त होण्यासाठी ‘ज्योतीदूतां’ची नेमणूक तातडीने करण्यात यावी.

महाज्योतीला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देण्यात यावा. एससी एसटी प्रमाणे सर्वच अभ्यासक्रमांसाठी १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी. ओबीसी समाजाची अनेक वर्षे थकित शिष्यवृत्ती तत्काळ त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी. शासकीय सेवेतील ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे. ओबीसी समाजाच्या गोलमेज परिषदेत वरील मागण्यांसह आणखी १५ मागण्यांचा ठराव आज पास करण्यात आला. सरकारने ओबीसी समाजाच्या या मागण्या तात्काळ मान्य कराव्या, अशी मागणी ओबीसी गोलमेज परिषदेकडून करण्यात आली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER