रिया चक्रवर्तीच्या जामिनाविरुद्धचे सदोष अपील केंद्र सरकार सुधारणार

Supreme Court - Rhea Chakraborty - Maharashtra Today
  • सुप्रीम कोर्टाने दिला सोमवारपर्यंतचा वेळ

नवी दिल्ली : बॉलिवूड (Bollywood) अभिनेता सुषांत सिग राजपूत (Sushant Singh Rajput) याच्या संशयास्पद मृत्यूशी संबंधित तपासातून उघड झालेल्या माहितीच्या आधारे अमली पदार्थ विरोधी विभागाने (Narcotics Control Bureau-NCB) अमली पदार्थविरोधी कायद्यान्वये (NDPS ACT) दाखल केलेल्या प्रकरणात सुशांत सिंगची पूर्वीची मैत्रिण व अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) हिला जामीन मंजूर करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध केंद्र सरकारने केलेले अपील सदोष असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी निदर्शनास आणले. त्यानुसार सरकारने अपिलात सुधारणा करू देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ती मान्य केली व  सुधारित अपिलावर येत्या सोमवारी सुनावणी घेण्याचे ठरविले.

केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील ‘एनसीबी’ने दाखल केलेली ही विशेष अनुमती याचिका सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मणियन यांच्या खंडपीठापुढे आले. सरकारच्या वतीने काम पाहणाºया सॉलिसिटर जनल तुषार मेहता यांना सररन्यायाधीशांनी असे निदर्शनास आणले की, या अपिलात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाला आव्हान दिलेले नाही. फक्त त्या न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदविलेल्या काही मतांना आव्हान दिले गेले आहे.

वस्तुस्थिती तशीच आहे हे मान्य करत मेहता म्हणाले की, जामिनाला आव्हान दिलेले नाही, हे खरे आहे. उच्च न्यायालयाने त्या निकालात काही व्यापक स्वरूपाची निरीक्षणे नोंदविली आहेत, त्याची आम्हाला चिंता आहे. त्यामुळे ‘एनडीपीएस’ कायद्याची अंमलबजावणी करणे कठीण होऊन बसणार आहे. त्यामुळे आम्ही फक्त त्या निरीक्षणांच्या विरोधात अपील केले आहे.

यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, तुम्ही (सरकार) या ज्या काही नवनवीन गोष्टी करता त्या आमच्या आकलनाच्या पलिकडच्या आहेत. जामिनाच्या निकालपत्रात नोंदविलेली न्यायालयाची मते सकृद्दर्शनी स्वरूपाची असतात. फक्त तेवढ्यालाच आव्हान देता येणार नाही. तुमहाला आव्हान द्यायचे असेल तर न्यायालयाने दिलेल्या निकालास द्यावे लागेल.

यानंतर मेहता यांनी रिया चक्रवर्तीच्या जामिनाला आव्हान देण्यासाठी अपिलामध्ये अनुरूप दुरुस्त्या करू देण्याची विनंती केली. ती खंडपीठाने मान्य केली.

रियाला गेल्या ८ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणात अटक झाली होती. त्यानंतर एक महिन्याने ७ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने तिच्यासह तीन आरोपींना जामीन मंजूर केला होता. त्यावेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागण्यासाठी तो निकाल एक आठवडा तहकूब ठेवण्याची विनंती अमान्य झाली होती. त्यानंतर सुमारे साडेपाच महिन्यांनी केंद्र सरकारने हे असे सदोष अपील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER