सुप्रीम कोर्टावरील नियुक्त्यांचे उदबोधक विश्लेषण (Revealing Analysis of Supreme Court Appointments)

महिला व जिल्हा न्यायाधीशांना अत्यल्प संधी

Supreme Court

Ajit Gogateगेल्या ७० वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयावर (Supreme Court ) केल्या गेलेल्या नियुक्त्यांचे उदबोधक विश्लेषण स्वप्निल त्रिपाठी या अभ्यासू वकिलाने त्यांच्या ब्लॉगवर प्रसिद्ध केले आहे. या विश्लेषणासाठी सरकारकडे उपलब्ध असलेली अधिकृत माहिती व आकडेवारी वापरण्यात आली असल्याने त्याच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका घेण्यास जागा नाही. या विश्लेषणातून त्रिपाठी यांनी जे निष्कर्ष काढले आहेत त्यावरून या नियुक्त्यांमध्ये सर्व पात्र उमेदवारांना समान व न्याय्य संधी मिळत नाही, हे दिसते. खास करून महिला व जिल्हा न्यायाधीश या दोन वर्गांना या निवड आणि नियुक्ती प्रक्रियेत अत्यल्प संधी मिळते.

उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयावरील न्यायाधीशांच्या नेमणूका रिक्त पदांची जाहिरात देऊन व सर्व इच्छुक पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवून केल्या जात नाहीत. आपले सहकारी कोण असावेत हे न्यायाधीश मंडळीच ठरवत असते. त्यांना जी व्यक्ती योग्य वाटेल तिला न्यायाधीश व्हायला राजी आहात का, असे विचारले जाते. सहमती असेल तर अशा व्यक्तीचे नाव प्रक्रियेत पुढे जाते. अंतिम निवड सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांचे ‘कॉलेजियम’ करते.

भारतीय राज्यघटनेनुसार (Constitution Of India) सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या तीन प्रकारे केल्या जाऊ शकतात. एक, किमान पाच वर्षे काम केलेल्या उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांमधून.(From the Bench) दोन, उच्च न्यायालयांत किमान १० वर्षे वकिली कलेल्या वकिलांमधून(From the Bar) किंवा तीन, नामवंत कायदेपंडितांमधून. (From Eminent Jurists)अशाच प्रकारे उच्च न्यायालयांवरी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या जिल्हा न्यायाधीशांमधून (District Judge) आणि वकिलांमधून अशा दोन मार्गांनी केल्या जातात. उपलब्ध पदांपैकी किती पदे यापैकी कोणत्या मार्गाने किती भरावीत याचे कोणतेही प्रमाण राज्यघटनेने किंवा कायद्याने ठरवून दिलेले नाही.  उच्च न्यायालयांमध्ये दोन तृतियांश नियुक्त्या वकिलांमधून व एक तृतियांश नियुक्त्या जिल्हा न्यायाधीशांमधून करण्याचा अलिखित नियम पाळला जातो.

उच्च न्यायालयांमधून सर्वोच्च न्यायालयासाठी न्यायाधीश निवडताना खरे तर संबंधित व्यक्ती तेथे केवळ न्यायाधीश असणेही पुरेसे  असते.. परंतु निवडीमध्ये उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनाच पसंती दिली जाते, असे त्रिपाठी यांचे विश्लेषण दाखविते. तसेच मुळात उच्च न्यायालयांवरील  नियुक्त्यांमध्ये वकिलांच्या तुलनेत निम्म्या प्रमाणात संधी मिळणाºया जिल्हा न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयावरील नियुक्त्यांमध्ये  त्याहूनही कमी संधी मिळते. थेट वकिलांमधून किंवा ख्यातनाम कायदेपंडितांमधून फारच कमी नियुकत्या सर्वोच्च न्यायालयावर केल्या जातात. सर्वोच्च न्यायालयावर आत्तापर्यंत २४५ न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या नियुक्त्यांचे वर उल्लेखलेल्या तीन वर्गांमध्ये वर्गीकरण करून विश्लेषण

केले असता पुढीलप्रमाणे चित्र दिसते:

१)उच्च न्यायालतील न्यायाधीशांमधून नियुक्त्या: २४५ पैकी २३७ न्यायाधीश उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांमधून निवडले गेले. त्यातही १६० नियुक्त्यांसाठी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना विडले गेले. हे प्रमाण ६८ टक्के एवढे आहे.सन १९५० ते २००० या काळात हे प्रमाण ५२ टक्के होते. त्यानंतर ते सतत वाढत जाऊन ते ८७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे.

उच्च न्यायालयांमधून नेमलेल्या या न्यायाधीशांमध्येही जे मुळात वकिलांमधून नेमले गेले अशांना अधिक प्राधान्य मिळाले. २३७ पैकी  २०८ न्यायाधीश मुळात उच्च न्यायालयात वकिलांमधून नेमले गेलेले होते. हे प्रमाण ८८ टक्के एवढे आहे. जे  जिल्हा न्यायाधीश उच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले होते अशा फक्त २९ न्यायाधीशांना गेल्या ७० वर्षात सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या वाट्याला आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांचा वाटा फक्त १२ टक्के आहे. या २९ पैकी १२ न्यायाधीश मद्रास, अलाहाबाद व मुंबई या फक्त तीन उच्च न्यायालयांमधील होते.

देशात एकूण २९ उच्च न्यायाालये आहेत. सर्वोच्च न्यायालयावरील नियुक्त्यांमध्ये या उच्च न्यायालयांना समान संधी मिळत नाही. आतापर्यंतच्या २३७ नियुक्त्यांपैकी ९४ नियक्त्या (सुमारे ४० टक्के) मुंबई, मद्रास, कलकतता व अलाहाबाद या उच्च न्यायालयांमधून केल्या गेलेल्या आहेत.

२) थेट वकिलांमधून नियुक्त्या: सर्वोच्च न्यायालयात आत्तापर्यंत नेमल्या गेलेल्या एकूण २४५ न्यायाधीशांपैकी फक्त  सात न्यायाधीश थेट वकिलांमधून नेमले गेले आहेत. हे प्रमाण जेमतेम दोन टक्के एवढे नगण्य आहे. या सातपैकीही फक्त तीन न्यायाधीश १९५० त २००० या ५० वर्षांत नेमले गेले होते. त्यानंतरच्या २० वर्षांत चार वकिलांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नेमले गेले.

३)महिला न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या : आत्तापर्यंतच्या सर्वोच्च न्यायालयातील एकूण २४५ नियुक्त्यांपैकी फक्त  आठ नियुक्त्या महिलांच्या वाट्याला आल्या आहेत.हे प्रमाण जेमतेम ३.२ टक्के आहे. सर्वोच्च न्यायालय स्थापन झाल्यापासूनच्या पहिल्या ५० वर्षांत फक्त दोन महिलांना तेथे न्यायाधीश होण्याची संधी मिळाली होती.यापैकी फक्त एकच महिला न्यायाधीश (न्या. इंदू मल्होत्रा) थेट सर्वोच्च न्यायाधीशावर नेमली गेली. अन्य सहा आधी उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश होत्या.

आपल्याकडे उच्च व सर्वोच्च या वरिष्ठ न्यायालयांवरील न्यायाधीश निवडीची प्रक्रिया पारदर्शक नाही. निवड करण्याचे किंवा न करण्याचे कोणते निकष लावले जातात. याची कोणतीही माहिती जनतेला दिला जात नाही. अशा वेळी स्वप्निल त्रिपाठी यांनी केलेले विश्लेषण नक्कीच उदबोधक ठरते. निवड का केली जाते किंवा केली जात नाही हे जरी कळले नाही तरी निदान निवडीचे जे विविध मार्ग आहेत ते वापरताना तरी समन्यायी पद्धतीने ते वापरले जातात का एवढे तरी त्यावरून नक्कीच कळते व याचे उत्तर नकारार्थी मिळते.

Disclaimer :-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER