EWS मधून आरक्षण ; मराठा नेत्यांमध्ये पडलेत दोन गट

मुंबई : मराठा समाजाला महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने आर्थिक दुर्बल घटक कोट्यातून आरक्षण दिले आहे. सरकारच्या या निर्णयाने काही मराठा नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे तर काही नेते सरकारच्या या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आहे. याचाच अर्थ EWS मधून आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्यात मराठा  (Maratha) नेत्यांमध्ये दोन मतप्रवाहाचे दोन गट पाहायला मिळत आहेत.

काही मराठा नेत्यांच्या मते सरकारचा हा निर्णय म्हणजे चांगली स्टॉपगॅप व्यवस्था असल्याचे वाटते, तर इतरांना अशी भीती वाटते की यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) मराठा आरक्षण प्रकरण दुर्बल होऊ शकेल.

सामाजिक संघटना जन मंचचे सरचिटणीस आणि स्वतः मराठा राजीव जगताप म्हणाले की, ईडब्ल्यूएस कोट्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या (एसईबीसी) अंतर्गत मराठा आरक्षण कमकुवत होऊ नये याची हमी राज्य सरकारने द्यावी. “जर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर सरकारने निकालाची अपेक्षा केली नाही असे म्हणू नये. त्याचे दुष्परिणाम यावर सखोल विचार करून सरकारने निर्णय घ्यावा. मराठा समाजात आधीच अस्वस्थता आहे, त्यामुळे सरकारने विचारपुर्वक निर्णय घ्यावा असे ते म्हणाले.

तर दुसरीकडे, नागपूरच्या राजघराण्यातील राजे मुधोजी भोसले यांनी या निर्णयाचा निषेध केला आणि ते म्हणाले की मराठ्यांची ही फसवणूक आहे. “या निर्णयामुळे कोर्टात याचा थेट आरक्षणाला परिणाम होईल. आम्हाला ईडब्ल्यूएस अंतर्गत आरक्षण नको आहे, ते पुढे म्हणाले. मराठा नेते दत्ता शिर्के यांनी या निर्णयाचा निषेध करत असे म्हटले आहे की, “मागील सरकारने मराठ्यांना केवळ १%% आरक्षण दिले होते. आता आपल्याकडे १०% आरक्षण आहे ज्यामध्ये आम्हाला इतर अनेक समुदायांशी स्पर्धा करायची आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठीचे निकष अत्यंत कठोर आहेत आणि बरेच मराठे ते पूर्ण करणार नाहीत. एसईबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आणि म्हणूनच त्यांनी मराठ्यांना ईडब्ल्यूएस अंतर्गत तात्पुरते शांत केले.असे शिर्के म्हणाले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER