ओबीसींची जनगणना केल्यावरच आरक्षण टिकू शकेल; विजय वडेट्टीवारांची स्पष्टोती

Maharashtra Today

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवला. या संदर्भात ठाकरे सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयाने ओबीसींमध्ये खळबळ उडाली आहे. आरक्षणबाबत त्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे त्यांना न्याय द्यायचा असेल तर जनगणनेशिवाय पर्याय नाही, असे मत मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार(Vijay Vadettiwar) यांनी व्यक्त केले आहे.

ओबीसींचे आरक्षण (OBC Reservation) टिकवायचे असेल तर सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन करा. नंतर त्यांची जनगणना करून तो अहवाल कोर्टात सादर केल्यास आरक्षण टिकू शकते, असे वडेट्टीवारांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरक्षण टिकवण्यासाठी तीन पर्याय सुचवले. ओबीसी आरक्षण समितीची स्थापना करणे, ओबीसींच्या आरक्षणासाठी आयोग स्थापन करणे आणि ओबीसींची जनगणना करणे या तीन पर्यायाद्वारेच ओबीसींचे आरक्षण टिकू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व सूचनांचे पालन केले जावे. ठरवले तर महिन्याभरात ओबीसींची जनगणना होऊ शकते. जनगणना केल्यास हे सर्व वाद दूर होतील. केंद्रानेही राष्ट्रीय स्तरावर आयोग निर्माण करून देशभर ओबीसींची जनगणना करावी, असे आवाहन वडेट्टीवारांनी केले. तसेच त्यांनी आरक्षणाबाबत चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना वेळ मागितल्याचे स्पष्ट केले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button