आरक्षण : राज्यांच्या अधिकाराबाबत घटनापीठाचा नव्हते एकमत निकाल ३:२ असाच

Maratha Reservation - SEBC - Supreme Court - Maharashtra Today

नवी दिल्ली :- संसदेने केलेली १०२ वी घटनादुरुस्ती ऑगस्ट २०१८ मध्ये लागू झाल्यानंतर नोकर्‍या व शिक्षणातील आरक्षण तसेच सरकारी योजनांच्या लाभासाठी एखाद्या समाजवर्गास ‘शैक्षणिक व मामाजिकदृष्ट्या मागास’ (SEBC) ठरविण्याचा राज्यांचा अधिकार संपुष्टात आला आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिला आहे. विशेष म्हणजे राज्यांच्या अधिकारांना कोणत्याही स्वरूपात कात्री लावण्यासाठी ही घटनादुरुस्ती करण्यात आलेली नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेऊनही न्यायालयाने या घटनादुरुस्तीचा असा अर्थ लावला आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, या घटनादुरुस्तीनंतर आता संपूर्ण देशासाठी व सर्व राज्यांसाठी ‘एसईबीसीं’ची एकच यादी असेल. ही यादी केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या मदतीने व संबंधित राज्यांच्या राज्यपालांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती प्रसिद्ध करतील. राज्यघटनेनुसार आरक्षण देण्यासाठी फक्त हिच यादी ग्राह्य मानली जाईल. राष्ट्रपतींनी अशी यादी प्रसिद्ध केल्यानंतर त्यात फक्त संसदच कायदा करून बदल करू शकेल.

न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, राज्य सरकार त्यांच्या राज्यातील एखाद्या जातीचा ‘एसईबीसी’मध्ये समावेश करण्याचा किंवा एखादी जात यादीतून वगळण्याचा केवळ प्रस्ताव केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवू शकेल. त्यावर आयोगाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती निर्णय घेतील.

मात्र राष्ट्रपतींनी यादीमध्ये समावेश केलेल्या जातींना किती व कसे आरक्षण द्यायचे हे ठरविण्याचा तसेच त्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार मात्र राज्यांकडे कायम असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाने अशा यादीविषयी राष्ट्रपतींना लवकरात लवकर सल्ला द्यावा व तसा सल्ला प्राप्त झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी लवकरात लवकर यादी प्रसिद्ध करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. राष्ट्रपतींकडून अशी यादी प्रसिद्ध केली जाईपर्यंत राज्यांनी सध्या बनविलेली त्यांची ‘एसईबीसीं’ची यादी व त्यानुसार दिलेले आरक्षण सुरु राहील, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकारने केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला आव्हान देणार्‍या अपिलांवर सुनावणीसाठी नेमलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ३: २ अशा बहुमताने हा निकाल दिला. १०२ वी घटनादुरुस्ती ऑगस्ट, २०१८ पासून लागू झाली होती व मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा त्यानंतर करण्यात आला होता. या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकार असा कायदा करू शकत नाही, असाही एक मुद्दा अपिलांमध्ये होता. हा मुद्दा सर्व राज्यांशी संबंधित असल्याने तो घटनापीठाकडे सोपविला गेला होता व घटनापीठाने त्यावर सर्व राज्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. या घटनादुरुस्तीनंतरही ‘मागासवर्ग’ ठरविण्याचे राज्यांचे अधिकार अबाधित आहेत. तसेच या घटनादुरुस्तीनुसार केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींनी तयार करायची ‘एसईबीसीं’ची यादी फक्त केंद्र सरकारच्या नोकर्‍यांसाठी असेल, अशी भूमिका केंद्र सरकार व सर्व राज्य सरकारांनी एकमुखाने न्यायालयापुढे मांडली होती.

परंतु न्यायालयाने बहुमताने ही भूमिका अमान्य केली. मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्यावर पाचही न्यायाधीशांचे एकमत झाले. परंतु १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर त्यांच्यात मतभेद झाले. न्या. अशोक भूषण व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांनी आधी निकालपत्र लिहिले व त्यात १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचे अधिकार अबाधित आहेत, असा निष्कर्ष काढला. नंतर हे निकालपत्र संमतीसाठी न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट या अन्य तीन  न्यायाधीशांकडे पाठविले गेले तेव्हा त्यांनी १०२ व्या घटनादुरुस्तीपुरती न्या. भूषण व न्या. गुप्ता यांच्या निष्कर्षाशी असहमती दर्शविली. पाचमध्ये तीन न्यायाधीशांचे बहुमत असल्याने त्यांचा निकाल घटनापीठाचा निकाल म्हणून लागू होईल.

ही बातमी पण वाचा : ‘मराठा आरक्षणाबाबत राज ठाकरेंचे ते शब्द खरे ठरले’, आता पवारांनी नेमकं कारण सांगावं

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button