आरक्षणाचा अर्थ मेरिट नाकारणे नाही : सर्वोच्च न्यायालय

Supremecourt

नवी दिल्ली :- आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मोठे महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे. आरक्षणाचा अर्थ मेरिट नाकारणे नाही, असे महत्त्वाचे भाष्य सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. आरक्षणाच्या धोरणात कोणत्याही हुशार उमेदवाराला, तो खुल्या वर्गातील का असेना नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचा हेतू नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (Quota policy not meant to deny merit, says Supreme Court)

उत्तरप्रदेशच्या महिला पोलीस शिपायाच्या भरतीशी संबंधित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायामूर्ती उदय ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे भाष्य केले. जागा भरताना विद्यार्थ्यांच्या योग्यतेवर लक्ष देतानाच हुशार विद्यार्थ्यांना त्यात प्राधान्य मिळायला पाहिजे. तो उमेदवार कोणत्याही जातीतील का असेना, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. खुल्या वर्गातील पदे भरताना योग्यतेच्या आधारेच स्पर्धा असायला हवी. सार्वजनिक सेवांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून आरक्षण दिले जाते. ते अधिक कठोर होता कामा नये, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

प्रत्येक सामाजिक श्रेणी आरक्षणाच्या मर्यादेत सीमित आहे, अशा ठिकाणी आरक्षणाची कठोर भूमिका घेतल्यास ते आरक्षण जातीय होऊन जाईल. त्यामुळे योग्यतेची उपेक्षा होईल. खुला वर्ग हा सर्वांसाठी आहे, हे आरक्षण मिळविण्यासाठी योग्यता हाच एकमेव निकष आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.

राज्य सरकारचे सिद्धांत नाकारले

उत्तरप्रदेशात महिला पोलीस शिपाई भरतीसाठी स्वातंत्र्य सैनिक आणि माजी सैनिकांच्या आधारे पदे भरली जात होती. मात्र, खुल्या वर्गासाठी कट ऑफपेक्षा अधिक गुण असलेल्या पुरुष उमदेवारांची निवड केली जावी असे राज्याचे धोरण होते. तोच नियम महिलांची पदे भरताना लागू करण्यात आला नाही. त्याशिवाय कोणत्याही प्रवर्गातील हुशार उमेदवाराला खुल्या वर्गातूनही प्रवेश देण्याबाबतचे उच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय आहेत. त्यामुळे सरकारच्या या सिद्धांत आणि व्याख्येला सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले. तुलनेने अधिक हुशार नसलेल्या उमेदवाराला विशेष वर्गाच्या अंतर्गत असलेल्या पदावर नियुक्त करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायमूर्ती ललित यांनी स्पष्ट केले.

खुल्या वर्गातील उमेदवारांना जातीय आरक्षणाचा लाभ नाहीच

आरक्षणाच्या सांविधानिक तरतुदी आणि सकारात्मक कार्यवाहीच्या सिद्धांतावर विश्वास ठेवून न्यायालायाने खुल्या वर्गातील अत्यंत हुशार विद्यार्थ्यांची आरक्षित वर्गाच्या जागेवर निवड केली जाता कामा नये हे बरोबरच असल्याचे म्हटले. सामान्य श्रेणीतील महिलांपेक्षा अधिक गुण प्राप्त करणाऱ्या २१ महिलांच्या बाजूनेही कोर्टाने निर्णय दिला. (Quota policy not meant to deny merit, says Supreme Court)

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER