सैन्यदलांपुरता व्यभिचाराचा गुन्हा कायम ठेवण्याची विनंती

Supreme Court
  • निकालाच्या फेरविचारासाठी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात

नवी दिल्ली: भारतीय दंड विधानातील (Indian Penal Code) व्यभिचार हा गुन्हा ठरविणारे कलम ४९७ घटनाबाह्य ठरवून दोन वर्षांपूर्वी रद्द केले असले तरी सैन्यदलांपुरता हा गुन्हा कायम ठेवला जावा, अशी विनंती करणारा अर्ज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (SC) केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सन २०१८ मध्ये दंड विधानातील व्यभिचार हा गुन्हा रद्द केला होता. त्या निकालाचा निदान सैन्यदलांपुरता फेरविचार करावा, अशी सरकारची विनंती आहे. यासाठीचा अर्ज न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे आला असता आधीचा निकाल घटनापीठाने दिलेला असल्याने हा अर्जही घटनापीठानेच ऐकावा, असा निर्देश दिला गेला. आधीचा निकाल देणार्‍या घटनापीठात न्या. नरिमन हेही होते.

अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी न्यायालयास सांगितले की, सैन्यदलांतील अधिकारी वा कर्मचाºयाने सैन्यलातींलच दुसर्‍या अधिकारी किंवा कर्मचार्‍याच्या पत्नीशी विवाहबाह्य संबंध ठेवणे ही अत्यंत गंभीर स्वरूपाची बेशिस्त मानली जाते व त्यासाठी सेवेतून बडतर्फी अशी कडक सिक्षाही दिली जाऊ शकते.

ब्रिटिशांच्या काळापासून लागू असलेल्या दंड विधानातील कलम ४९७ नुसार एका विवाहित पुरुषाने दुसरया विवाहित पुरुषाशी शरीरसंबंध ठेवणे हा व्यभिचाराचा गुन्हा ठरविण्यात आला होता. मात्र विवाहित स्त्रीने परपुरुषाशी संबंध ठेवणे हा मात्र या कलमानुसार गुन्हा नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम दोन मुद्दयांवर रद्द केले होते. एक म्हणजे, हे कलम लैंगिक पक्षपात करणारे आहे व दुसरे, पत्नी ही जणू पतीच्या मालकीची वस्तू आहे असे मानून ही तरतूद केली गेली आहे.

केंद्र सरकारने आता हा अर्ज केला असला तरी हे लक्षात घ्यायला हवे की, व्यभिचार हे गंभीर स्वरूपाचे गैरवर्तन मानून त्यासाठी बडतर्फीसारखी कडक शिक्षा देण्याच्या सैन्यदलांमधील सेवानियमास (Service Rules) मुळात व्यभिचार हा गुन्हा असणे हाच आधार होता. केवळ तो नियम टिकून राहावा यासाठी आता इतर कोणालाही लागू नसलेला व्यभिचाराचा गुन्हा फक्त सैन्यदलांना कसा काय लागू केला जाऊ शकेल, हा कळीचा मुद्दा आहे. यावर न्यायालय काय निर्णय देते हे पाहणे रोचक असणार आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER