उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नोंदवा

हायकोर्टाचा ‘सीबीआय’ला आदेश

CBi & Utharakhand HC

डेहराडून : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत यांच्यावर एका पत्रकाराने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या संदर्भात केंद्रीय गुप्तचर विभागाने (CBI) गुन्हा नोंदवून तपास करावा, असा आदेश उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिला. त्रिवेंद्रसिंग रावत सन २०१६ मध्ये भाजपाचे झारखंड प्रभारी असताना तेथील गौसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यासाठी आपल्या नातेवाइकांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्यास सांगून ए.ए. चौहान नावाच्या व्यक्तीकडून कथित लाच घेत असतानाचा ‘स्टिंग ऑपरेशन’चा एक व्हिडीओ ‘समाचार प्लस’ या स्थानिक वृत्तवाहिनीचे पत्रकार व मालक उमेश शर्मा यांनी यंदाच्या जुलैमध्ये प्रसारित केला होता. त्या व्हिडीओमध्ये डॉ. हरेंद्रसिंग रावत व त्यांची पत्नी सविता रावत यांच्या बँक खात्यात ठरावीक रक्कम जमा झाल्याच्या नोंदी असलेली कागदपत्रे कॉम्प्युटर स्कीनवर दाखविली गेली होती.

यातील सविता रावत ही त्रिवेंद्रसिंग यांच्या पत्नीची सख्खी बहीण (मेहुणी) आहे. बँक खात्यात जमा झालेली ती रक्कम त्रिवेंद्रसिंग रावत यांना लाच म्हणून देण्यासाठी चौहान यांनी जमा केलेली होती, असा दावा पत्रकार उमेश शर्मा यांनी केला होता. डॉ. हरिंदर रावत यांनी या ‘स्टिंग व्हिडीडिओ’च्या संदर्भात उमेश शर्मा यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला होता. तो रद्द करण्यासाठी शर्मा यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. रवींद्र मैथानी यांनी वरीलप्रमाणे आदेश दिला. शर्मा यांच्या याचिकेला विरोध करताना सरकारने अशी भूमिका घेतली की, राजकीय नेत्यांचे ‘स्टिंग ऑपरेशन’ करायचे व त्याचा व्हिडीओ प्रसारित करण्याची धमकी देऊन त्या नेत्याला ‘ब्लॅकमेल’ करायचे. नंतर व्हिडीओ न दाखविण्यासाठी पैसे उकळायचे, हा उमेश शर्मा व त्यांच्या चॅनेलचा पद्धतशीर धंदा आहे. या अनुषंगाने याच डॉ. हरिंदर सिंग रावत यांनी शर्मा यांच्याविरुद्ध आधी नोंदलेल्या एका गुन्ह्याचा हवाला देण्यात आला होता. त्यात शर्मा यांच्यावर पत्रकारितेच्या नावाखाली असे अवैध धंदे करून राज्यात राजकीय अस्थैर्य निर्माण करण्याचा आरोप केला गेला होता. चौहान यांच्याकडून नेगी यांनी पैसे घेतल्याचा कथित व्हिडीओ हा त्याच कारस्थानाचा एक भाग आहे.

हे दोन्ही गुन्हे एकाच विषयाशी संबंधित आहेत; शिवाय त्यात प्रथमदर्शनी काही तथ्य दिसत नाही, असे म्हणून न्यायालयाने शर्मा यांच्यावरील गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश दिला. ते करत असतानाच न्या. मैथानी यांनी शर्मा यांनी नेगी यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचीही स्वत:हून दखल घेत ‘सीबीआय’ला गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचा आदेश दिला.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER