कृषी कायद्यांवरील समितीचा अहवाल सुप्रीम कोर्टास सादर

Supreme Court

नवी दिल्ली :- मोदी सरकारने केलेल्या तीन नव्या कृषि कायद्यांच्या (Agricultural Laws) अभ्यासासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने त्यांचा सीलबंद लिफाफ्यातील अहवाल न्यायालयास सादर केल्याचे समजते. उपलब्ध माहितीनुसार १९ मार्च रोजी हा अहवाल सादर केला गेला. याच कायद्याच्या निषेधार्ध खास करून पंजाब व हरियाणातील शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर ट्रॅक्टरसह धरणे धरून प्रदीर्घ चक्काजाम आंदोलन केले होते.

महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट, कृषी अर्थतज्ज्ञ प्रमोद कुमार जोशी आणि कृषितज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांचा या समितीत समावेश होता. न्यायालयाने मूळ समितीत भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान यांनाही नेमले होते. परंतु नंतर मान यांनी समितीवर काम करण्यात असमर्थता व्यक्त केली होती.

सरकारने केलेल्या कायद्यांमधील तरतुदींसंबंधीचे आक्षेप समितीने ऐकून घेणे अपेक्षित होते. परंतु आंदोलन करणाºया शेतकरी संघटनांनी समितीपुढे न जाण्याची भूमिका त्याच वेळी स्पष्ट केली होती. त्यामुळे समितीने नेमके कोणाचे म्हणणे ऐकून घेऊन हा अहवाल दिला आहे हे लगेच समजायला मार्ग नाही. आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना हटवून रस्ते मोकळे करावेत यासाठी केल्या गेलेल्या याचिकांवरील सुनावणीत न्यायालयाने ही समिती नेमली होती. याखेरीज या कायद्यांच्या वैधतेस आव्हान देणार्‍या  अन्य याचिकाही न्यायालयापुढे आहेत. त्यावर पुढील सुनावणी ५ एप्रिल रोजी होईल तेव्हा समितीच्या या अहवालावरही विचार होईल. १२ जानेवारी रोजी ही समिती नेमतानाच न्यायालयाने या तिन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगितीही दिली आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button