कोरोना लसीसाठी केंद्राकडून नवीन आदेश न दिल्याचा अहवाल चुकीचा : आरोग्य मंत्रालय

नवी दिल्ली : केंद्राने कोरोना लसीकरणाबाबत कोणताही नवीन आदेश काढला नाही, असा आरोप मीडिया माध्यमांकडून केला जात आहे. अहवालात सूचित केले आहे की, दोन लस उत्पादक (सिरम इन्स्टिटयूटचे १० लाख डोस आणि भारत बायोटेकचे २० लाख डोस) मार्च २०२१ मध्ये देण्यात आलेला शेवटचा आदेश आहे. हे अहवाल पूर्णपणे चुकीचे आहेत आणि हे तथ्यावर आधारित नाहीत, असे केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे.

पुढे अहवालात असे म्हटले आहे की, केंद्राने अद्याप पुण्यातील सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या दोन भारतीय लसी उत्पादकांना नवीन लसीकरणासाठी नवीन आदेश दिले नाहीत. देशभरातील केंद्रांवर टंचाईची नोंद झाली.

२८ एप्रिल रोजी भारत बायोटेकला मे, जून आणि जुलै महिन्यात कोवॅक्सीनसाठी ७८७.५० कोटी जाहीर करण्यात आले. कोवॅक्सिन लस पुरवठा करण्याच्या शेवटच्या ऑर्डरनुसार ०.८८१३ कोटी डोस ३ मेपर्यंत वितरित करण्यात आले आहेत. या संदर्भात नवीन आदेश दिले गेले नाहीत, असे सांगणे योग्य नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

उदारमत मूल्य निर्धारण आणि त्वरित राष्ट्रीय कोरोना लसीकरण धोरण अंतर्गत भारत सरकार मासिक सेंट्रल ड्रग्स लॅबोरेटरीच्या लसीपैकी ५० टक्के वाटा मिळवणे सुरू ठेवेल आणि पूर्वीप्रमाणे सरकार पूर्णपणे मोफत लस उपलब्ध करून देईल.

आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले की, आतापर्यंत सुमारे १६.५४ कोटी लस राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य प्रदान केले आहेत. यापैकी एकूण लसीचा वापर १५ कोटी ७६ लाख ३२ हजार ६३१ इतका आहे. ७८ लाखांहून अधिक लसी राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना उपलब्ध आहेत. कोरोना लसीकरणासाठी उदारमतवादी व त्वरित अंमलबजावणी शनिवारी सुरू झाली. १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांसाठी २८ एप्रिलपासून नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यासाठी कोविन पोर्टलवर किंवा आरोग्य सेतू अ‍ॅपद्वारे नोंदणी करू शकतात.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button