भाडेवसुली : उत्तराखंड हाय कोर्टाच्या आदेशाविरोधात राज्यपालांची सुप्रीम कोर्टात धाव

Governor & Uttara Khand &SC

देहराडून : महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. कोश्यारी यांनी हाय कोर्टाच्या ३ मे, २०१९ च्या आदेशाला आव्हान दिले  आहे. माजी मुख्यमंत्र्यांकडून सरकारी निवासस्थानचे बाजारभावानुसार भाडे वसूल करावे, असा आदेश उत्तराखंड हाय कोर्टाने दिला होता. हायकोर्टाने जारी केलेल्या अवमानना नोटीस प्रकरणातही अंतरिम दिलासा मिळण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

डेहराडूनमधील रुरल लिटिगेटशन अॅण्ड एंटाईटेलमेंट केंद्राने  (रुलक)  या प्रकरणी उत्तराखंड उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री कोश्यारी यांनी जाणीवपूर्वक आदेशाचे  पालन केले नाही, असा आरोप याचिकेत केला होता. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने मागील वर्षी ३ मे २०१९ रोजी माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी निवासस्थान तसंच इतर सुविधांची थकीत रक्कम सहा महिन्यांच्या आत जमा करण्याचा आदेश दिला होता. कोश्यारी यांनी अजूनही राज्य सरकारच्या बाजारमूल्यानुसार घरभाडे  जमा केले नाही, असे  याचिकेत म्हटले  आहे.

शिवाय, त्यांनी वीज, पाणी, पेट्रोल इत्यादीचं बिलही भरलेलं नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. भगतसिंह कोश्यारी यांनी संबंधित रक्कम जमा न करून कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केला, असा आरोप करत रुलकनेच याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना हाय कोर्टाने राज्य सरकारला आदेशाचं पालन का केलं नाही, अशी विचारणा केली. तसंच माजी मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात खटला दाखल का केला जाऊ नये, असाही प्रश्न विचारला. त्यानंतर हाय कोर्टाने कोश्यारी यांना अवमानना नोटीस पाठवली होती.

बचाव

उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री असलेले भगतसिंह कोश्यारी हे महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल आहेत. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत घटनेनुसार राज्यपालांना कायदेशीर कारवाईमधून मिळालेल्या सूटचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. “हाय कोर्टाने सुनावलेला निर्णय योग्य नाही, यामुळे आपल्या हक्कांची पायमल्ली झाली आहे.

तसंच आपण राज्यपाल असल्यामुळे राज्यघटनेनुसार कायदेशीर संरक्षण मिळावे.” असं कोश्यारी यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. “अवमानना नोटीस जारी करताना संविधानाच्या अनुच्छेद ३६१ अंतर्गत राज्यपालांना कोर्ट खटल्यातून मिळालेली सूट, याकडे दुर्लक्ष करता येऊ शकतं का?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. “भाडे अतिशय वाढवून निश्चित केले  आहे. हे ठरवण्याआधी मला बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आलेली नाही. ” असे  कोश्यारी म्हणाले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER