‘कृषी कायदे चर्चा समितीतून राहिलेल्या सदस्यांनाही दूर करा’

Supreme court - Maharastra Today

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने केलेल्या तीन नव्या कृषीविषयक कायद्यांच्या निषेधार्थ राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकºयांंच्या संघटना आणि सरकार यांच्यात चर्चा घडवून तोडगा निघू शकतो का हे पाहण्यासाठी न्यायालयाने नेमलेल्या समितीवर आता शिल्लक राहिलेल्या चारपैकी तीन सदस्यांनाही समितीतून दूर केले जावे, अशी विनंती करणारा अर्ज  सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात अशोक गुलाटी, प्रमोद कुमार जोशी, अनिल घनवट आणि भूपिंदरसिंग मान या चौघांची समिती नेमली होती. त्यानंतर काही तासांतच माजी खासदार व भारतीय किसान यूनियनचे अध्यक्ष मान यांनी समितीमध्ये काम न करण्याचे जाहीर केले होते. अशा प्रकारे आता समितीमध्ये गुलाटी, जोशी व घनवट असे तीनच सदस्य राहिले आहेत. त्यांनाही समितीमधून दूर करावे, असा अर्ज आता ‘भारतीय किसान युनियन लोकशक्ती’ने केला आहे.

या संघटनने ही विनंती करताना प्रामुख्याने दोन मुद्दे मांडले आहेत. एक, न्यायालयाने नेमलेल्या या चारही सदस्यांनी संबंधित कृषी कायद्यांचे समर्थन करणारी मते माध्यमांतून व्यक्त केली आहेत. त्यामुळे त्यांना समितीवर नेमणे म्हणजे ‘पक्षकारालाच न्यायाधीश नेमणे होईल’. हे नैसर्गिक न्यायतत्वाच्या विरुद्ध आहे. दोन, कायद्यांचे समर्तन करणारे मान स्वत:हून समितीतून बाहेर पडल्याने राहिलेल्या तीन सदस्यांनीही समितीवर राहणे नैतिकतेला धरून होणार नाही.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER