रिलायन्स, मुकेश अंबानी यांना ‘सेबी’ने ठोठावला ४० कोटींचा दंड

शेअर विक्रीतील गैरव्यवहाराचे १३ वर्षांपूर्वीचे प्रकरण

Mukesh Ambani

मुंबई: रिलायन्स पेट्रोलियम लि. या कंपनीच्या शेअरची नोव्हेंबर २००७ मध्ये विक्री करताना किंमतीमध्ये गैरमार्गाने चढ-उतार केल्याबद्दल ‘सेक्युरिटिज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’ने (SEBI) रिलायन्स इन्डस्ट्रिज ही कंपनी व तिचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांना अनुक्रमे २५ व १५ कोटी  रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

‘सेबी’चे निवाडा अधिकारी बी. जे. दिलिप यांनी यासंबंधीचे ९५ पानी निकालपत्र शुक्रवारी घोषित केले. या शेअर विक्रीसाठी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजने नेमलेल्या एजंटना पैसे उपलबद्ध करून या गैरव्यवहारास साथ दिल्याबद्दल नवी मुंबई एसईझेड प्रा. लि. आणि मुंबई एसईझेड लि. या कंपन्यांनाही अनुक्रमे २० कोटी व १० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. सर्वांनी हा दंड ४५ दिवसांत भरायचा आहे.

रिलायन्स पेट्रोलियम ही पूर्वी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजच्या पूर्णपणे मालकीची शेअर बाजारात नोंणी केलेली उपकंपनी होती. सन २००९ मध्ये ती रिलायन्स इन्डस्ट्रिजमध्ये विलिन करण्यात आली. तत्पूर्वी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजने या कंपनीनील आपले ४.१ टक्के भागभांडवल शेअर बाजारात विकण्याचे ठरविले. त्यानुसार १ ते २९ नोव्हेंबर, २००७ या काळात शेअर बाजारात या शेयर्सची रोखीने व वायदा पद्धतीने विक्री करण्यात आली. शेअर्सची रोखीने विक्री रिलायन्स इन्डस्ट्रिजने स्वत: थेट केली तर वायदा पद्धतीने विक्रीसाठी कंपनीने १२ एजन्ट नेमले होते.

‘सेबी’ने केलेल्या तपासात असे निष्पन्न झाले की, रिलायन्स इन्डस्ट्रिज ( Reliance Industry) व त्यांच्या एजटांनी ही विक्री करताना शेअरच्या किंमतीत चलाखीने चढउतार केला. परिणामी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजने रोखीने केलेली विक्री चढ्या भावाने झाली तर एजन्टांमार्फत विकलेल्या शेअर्सचा दोन महिन्यांनंतर हिशेब करताना कमी दराने पैसे चुकते करावे लागले. शेअर्सची ही खरेदी-विक्री करताना ‘सेबी’च्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले.

कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक या नात्याने कंपनीच्या दैनंदिन कारभारास मुकेश अंबानी हे जबाबदार होते. शेअर विक्रीतील हा गैरव्यवहार त्यांना माहित असल्याखेरिज झाला असणे शक्य नाही, असे म्हणून ‘सेबी’ने त्यांनाही त्यासाठी व्यक्तिश: जबाबदार धरले. अशा प्रकारच्या गैरव्यवहाराने गुंतवणुकदारांच्या विश्वासास तडा जात असल्याने त्याचा कठोरपणेट बंदोबस्त करायला हवा, असे म्हणत निवाडा अधिकाºयांनी जबर दंड ठोठावण्याचे समर्थन केले.

या गैरव्यवहाराने रिलायन्स इन्डस्ट्रिजने ४४७.२७ कोटी रुपयांचा अवाजवी लाभ मिळविला. ती सर्व रक्कम २९ नोव्हेंबर २००७ पासूनच्या १२ टक्के व्याजासह परत करण्याचा आदेशही ‘सेबी’ने याच प्रकरणात सन २०१७ मध्ये दिला होता. शिवाय रिलायन्स इन्डस्ट्रिजने शेअर बाजारात व्यवहार करण्यावर एक वर्षासाठीही बंदी घालण्यात आली होती.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER