केंद्र शासनाच्या मदतीने राज्यातील धरणांची होणार पुनर्वसन

Dam

मुंबई : केंद्र शासनाच्या (Central Government) ‘धरण पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्पाच्या’ पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 30 मोठ्या धरणांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये कोयना, राधानगरी, भातसा, तिलारी, डिंभे, भाटघर, उजनी, जायकवाडी, धोम, कन्हेर, मांजरा, सिना कोळेगाव आदी प्रमुख धरणे आहेत. पुढील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत या धरणांच्या सुधारणा कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे.

धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्पास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतीच मंजुरी दिली असून, प्रकल्पाचे काम दोन टप्प्यांत पूर्ण होणार आहे. सध्या पहिल्या दोन टप्यांना मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पांतर्गत देशभरातील 736 धरणांचे पुनर्वसन व सुधारणा केली जाणार असून, त्यात महाराष्ट्रातील एकूण 167 धरणांचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँक (World Bank) आणि एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) (AIIB) आर्थिक मदत करणार आहे.

या प्रकल्पातील टप्पा क्रमांक 1 व 2 साठी 10 हजार 211 कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी दहा वर्षांचा कालावधी अपेक्षीत धरण्यात आला आहे. योजनेचा प्रत्येक टप्पा सहा वर्षांचा असणार आहे. एप्रिल 2021 ते मार्च 2031 पर्यंत हा कालावधी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून 7 हजार कोटी रूपये, 3 हजार 211 कोटी रूपये कर्जस्वरूपात व केंद्र सरकारची मदत 1024 कोटी रुपयांची असणार आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER