कुमारस्वामींवरील भ्रष्टाचार खटला रद्द करण्यास नकार

kumarswamy

बंगळुरु:  बंगळुरू  विकास प्राधिकरणाने (BDA) सार्वजनिक उपयोगासाठी संपादित केलेले दोन खासगी भूखंड लाच घेऊन आरक्षणातून मुक्त केल्याच्या आरोपावरून कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी (H. D Kumarswamy) यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचा खटला रद्द करण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court0 नकार दिला.एम. ए. महादेव स्वामी यांच्या फिर्यादीवरून हा खटला दाखल झाला असून कुमारस्वामी यांनी जून २००६ ते ऑक्टोबर २००७ या काळात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना हा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आहे.

खटल्यात कुमारस्वामींसह त्या दोन भूखंडांचे मालक व सरकारी अधिकारी असे मिळून आणखी १८ आरोपी आहेत. खटला रद्द करण्यासाठी कुमारस्वामी यांनी केलेली याचिका फेटाळताना न्या. जॉन मायकेल कुन्हा यांनी नमूद केले की, संबंधित गुन्ह्यासाठी कुमारस्वामींवर खटला चालविण्यास पुरेसा आधार आहे, असे मला वाटते. आपल्याविरुद्धची ही खटल्याची कारवाई कायद्याचा दुुरुपयोग करून केली गेली आहे किंवा त्यामुळे न्यायाचा उघडपणे विपर्यास होत आहे, हे कुमारस्वामींनी प्रथमदर्शनी दाखवून दिल्याशिवाय हा खटला रद्द करता येणार नाही.

महादेव स्वामी यांनी यासंबंधीची खासगी फिर्याद भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्याखालील (Prevention of Curruption Act) विशेष न्यायालयाकडे दाखल केली होती. न्यायालयाने पोलिसांच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागास ( ACB) तपासाचा आदेश दिला. ‘एसीबीने’ तपासानंतर ‘बी समरी’ (म्हणजे गुन्हा घडला, पण तो कोणी केला हे माहीत नाही) अहवाल सादर केला. फिर्यादीने त्यास आक्षेप घेतला. त्यावर सविस्तर सुनावणी घेऊन विशेष न्यायालयाने पोलिसांची ‘बी समरी’ रद्द करून खटला चालविण्याचा आदेश दिला. त्याविरुद्ध कुमारस्वामी उच्च न्यायालयात आले होते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER