मुंबई बॉम्बस्फोटांतील आरोपीची जन्मठेप रद्द करण्यास नकार बालगुन्हेगारीचा मुद्दा पूर्वीच निघाला निकाली

Supreme Court

नवी दिल्ली : गुन्हा घडला तेव्हा आपले वय १७ वर्षे ३ महिने होते. त्यामुळे बालगुन्हेगारी कायद्याचा फायदा देऊन आपल्याला झालेली जन्मठेपेची शिक्षा रद्द करावी, अशी विनंती करणारी १९९३ मधील मुंबईतील बॉम्बस्फोट खटल्यातील एका आरोपीने केलेली रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.

मोहम्मद मोईन फरिदुल्ला कुरेशी या सिद्धदोष गुन्हेगाराने ही याचिका केली होती. १९९३ मधीलच राजधानी एक्स्प्रेसमधील बॉम्बस्फोट खटल्यातील एक आरोपी मोहम्मद जलीस अन्सारी याने केलेली अशीच याचिका मंजूर करून सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मार्च रोजी त्याची शिक्षा रद्द केली होती. कुरेशी याने अन्सारी याच्याप्रमाणेच आपल्याला न्याय द्यावा, अशी विनंती केली होती.

परंतु त्याची याचिका फेटाळताना न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या.इंदू मल्होत्रा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, कुरेशीच्या प्रकरणाची तुलना अन्सारीच्या प्रकरणाशी होऊ शकत नाही. अन्सारीने विशेष ‘टाडा’ न्यायालयाने दोषी ठरवून जन्मठेप दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करताना गुन्हा करताना तो बालगुन्हेगार असल्याचा मुद्दा प्रथमच उपस्थित केला होता. कुरेशीचे तसे नाही. त्याने हा मुद्दा ‘टाडा’ न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयातील अपीलातही घेतला होता. दोन्ही ठिकाणी तो फेटाळला गेला होता.

एवढेच नव्हे तर अपील फेटाळून शिक्षा कायम करण्याच्या निकालाविरुद्ध केलेली फेरविचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. अशा परिस्थितीत  आता संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ अन्वये केलेल्या रिट याचिकेत आम्ही आधीचे दोन्ही निर्णय रद्द करू शकत नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER