नवे निवडणूक रोखे जारी करण्यावर स्थगितीस नकार

Supreme Court - Electoral Bonds
  • सुप्रीम कोर्ट म्हणते योजनेत पुरेशी तरतूद

नवी दिल्ली : प. बंगाल, केरळ, तमिळनाडू, आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्ये होणाºया विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर १एप्रिल ते १५ एप्रिल या काळात नवे निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) जारी करण्यावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी नकार दिला.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने यासाठी अर्ज केला होता. तो फेटाळताना सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. सुब्रह्मणियन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, सन २०१८ व २०१९ मध्ये असे निवडणूक रोखे कोणत्याही आडकाठीविना जारी करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. शिवाय रोख्यांच्या रूपाने मिळणार्‍या निधीचा गैरवापर होऊ नये यासाठी योजनेत पुरेशी तरतूद आहे. त्यामुळे आताच्या निवडणुकांच्या वेळी असे रोखे जारी करण्यास मनाई करण्याचे कोणतेही समर्थनीय कारण दिसत नाही.

अर्जदारांसाठी अ‍ॅड. प्रशांत भूषण, भारत सरकारसाठी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि निवडणूक आयोगासाठी ज्येष्ठ वकील राकेश व्दिवेदी यांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर खंडपीठाने बुधवारी निकाल राखून ठेवला होता.

या निनावी निवडणूक रोख्यांच्या रूपाने काळा पैसा पांढरा करण्यास मुक्तव्दार मिळेल व असे होणे राजकीय निधीसंकलनासाठी मारक आहे, असा प्रशांत भूषण यांचा आक्षेप होता. याउलट अ‍ॅचर्नी जनरलचे म्हणणे असे होते की, या रोख्यांची विक्री बँंकिंग व्यवस्थेतून होणार असल्याने यात काळा  पैसा येण्याचा संभव नाही. निवडणूक आयोगानेही स्थगितीस विरोध केला होता. त्यांचे म्हणणे होते की, या रोख्यांना आमचा तत्वत: विरोध नाही. फक्त ही व्यवस्था आणखी पारदर्शी असायला हवी, असे आमचे म्हणणे आहे.

सन २०१७ च्या वित्त विधेयकाने रिझर्व्ह बँक कायदा, प्राप्तिकर कायदा, कंपनी कायदा व लोकप्रतिनिधित्व कायदा इत्यादी कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करून राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठी ही निवडणूक रोख्यांची योजना लागू केली गेली. लगेगच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि ‘कॉमन कॉज’ व ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या स्वयंसेवी संस्थांनी त्याविरुद्ध याचिका दाखल केल्या. या कायदा दुरुस्तीमुळे या रोख्यांच्या माध्यमातून मिळणाºया पैशाचा हिशेब निवडणूक आयोगास देण्याचे बंधन राजकीय पक्षांवर राहिले नाही. आयोगाने यास आक्षेप घेतला. सन २०१९ च़्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या याचिकांवर सुनावणी झाली तेव्हा न्यायालयान रोखे जारी करण्यास स्थगिती दिली नाही. मात्र राजकीय पक्षांनी त्यांचा हिशेब निवडणूक ओयोगास द्यावा, असा आदेश दिला. सध्या तिच स्थिती कायम आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER