सरकारी बँकांकडून दमदार कर्ज वसुली

- फक्त नऊ महिन्यात केली ३१ हजार कोटी रुपयांची वसुली

Recovery from strong public sector banks

मुंबई : २१ पैकी १९ सरकारी बँका बुडीत कर्जाच्या ओझ्यामुळे भीषण तोट्यात आहेत. यामुळे देशाचे बँकिंग क्षेत्र संकटात असतानाच या बँकांनी चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत दमदार कामगिरी केली आहे.फक्त नऊ महिन्यात या बँकांनी ३१ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची वसुली केली आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण हे एप्रिल ते डिसेंबर २०१८ या आर्थिक वर्षांच्या नऊ महिन्यांत ३१,००० कोटी रुपयांनी घटून ८,६४,४३३ कोटी रुपयांवर घसरले आहे. मार्च २०१८ अखेर ८,९५,६०१ कोटी रुपये असलेले बुडीत कर्जजून २०१८ अखेर ८,७५,६१९ कोटी रुपयांवर आले. डिसेंबर २०१८ अखेर ते ८,६४,४३३ कोटी रुपयांपर्यंत घसरले आहे.

केंद्र सरकारने चार ‘आर’च्या आधारे योजलेल्या उपाययोजनांमुळे ही कामगिरी साधली गेली असल्याचे शुक्ला यांनी सांगितले. कर्जे परतफेडीसाठी धोकादायक बनण्याआधीच त्यांची निश्चिती, वसुली तिढय़ाचे कालबद्ध निराकरण, बँकांचे पुरेसे भांडवलीकरण आणि सुयोग्य सुधारणा असे उपाय केले गेल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१५ सालापासून रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पतगुणवत्तेचा नियमित आढावा (‘एक्यूआर’) घेऊन, बँकांना त्यांच्या ताळेबंदात थकीत कर्जाची १०० टक्के तरतूद करण्यास सुरुवात करून या समस्येवर निर्णायक प्रहार केला, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे बँकांना पारदर्शी रूपात धोकादायक व बुडीत कर्जाचे प्रमाण खुले करणे भाग ठरले. परिणामी मार्च २०१४ अखेर २,२७,२६४ कोटी रुपये असलेली बुडीत कर्जे मार्च २०१६ अखेर ५,३९,९६८ आणि मार्च २०१७ अखेर ६,८४,७३२ कोटी रुपये अशी मोठय़ा प्रमाणात वाढली असल्याचेही आढळून आली. मात्र २०१५-१६ पासून डिसेंबर २०१८ पर्यंत ३,३३,४९१ कोटी रुपयांची कैक वर्षे परतफेड थकलेली कर्जे वसूलही केली गेली आहे.