नागपूर : वाहनासाठी कर्ज घेतलेल्या कर्जदाराने कर्जाचे हप्ते वेळेवर न दिल्याने कर्ज देणार्‍या वित्त कंपनीच्या कर्मचार्‍याने त्याच्या कार्यालयीन कामाचा भाग म्हणून कर्ज फेडण्याची मागणी करणे ही आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याची गुन्हेगारी स्वरूपाची कृती ठरत नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
न्या. व्ही. एम. देशपांडे व न्या. अनिल किलोर यांनी हा निकाल देत महिंद्रा अ‍ॅण्ड महिंद्रा फिनान्शियल सर्व्हिसेस लि. या खासगी वित्त कंपनीचे पुण्यात राहणारे एक कर्मचारी रोहित नवनाथ नलावडे यांच्याविरुद्ध भादंवि कलम ३०६ अन्वये नोंदविलेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा रद्द केला.
वाशिम जिल्ह्यातील प्रमोद प्रकाश चव्हाण या व्यक्तीने महिंद्रा कंपनीकडून वाहन खरेदीसाठी ६२१ लाख रुपयांचे कर्ज सन २०१८ मध्ये घेतले होते. चव्हाण यांनी ठरल्याप्रमाणे कर्जाचे हप्ते भरले नाहीत म्हणून नलावडे त्यांना हप्ते भरण्यासाठी फोन करत असत. चव्हाण यांनी ऑगस्ट २०१८ मध्ये आत्महत्या केली व चव्हाण यांनी कर्ज फेडण्याचा तगादा लावल्याने आत्महत्या केल्याची चिठ्ठी लिहून ठेवली. त्याआधारे पोलिसांनी नलावडे यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला.
तो रद्द करताना उच्च न्यायालयाने म्हटले की, कर्जदाराने कर्जाचे हप्ते वेळेवर न भरल्यास त्याला आठवणीसाठी फोन करणे हा कर्ज देणार्‍या वित्त कंपनीच्या कर्मचार्‍यांना नियमित कार्यालयीन कामाचा भाग आहे. असा फोन करण्यामागे कोणताही गुन्हेगारी हेतू असल्याचे गृहित धरण्याचे काहीच कारण नाही. आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा नोंदविण्यासाठी अन्य कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्याप्रमाणे गुन्हेगारी मानसिकता निदान प्रथमदर्शनी तरी दिसायला हवी. एवढेच नव्हे तर त्या मानसिकतेतून आरोपीने संबंधित व्यक्ती आत्महत्येस प्रवृत्त होईल अशी प्रत्यक्ष कृतीही केलेली असायला हवी. प्रस्तूत प्रकरणात चव्हाण यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहून ठेवलेली चिठ्ठी आहे तशी जरी वाचली तरी या पैलुंचा मागमूसही दिसत नाही.
अजित गोगटे
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
