‘जलयुक्त शिवार’च्या ‘मी लाभार्थी’ जाहिरातींचा खर्च वसूल करा – सचिन सावंत

Sachin Sawant

मुंबई : फडणवीस सरकारच्या (Fadnavis Government) ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेत (Jalyukt Shivar Abhiyan) भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर राज्य सरकारने याची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. याचे काँग्रेसने स्वागत केले असून प्रदेश सरचिटणीस सचिन सावंत (Sachin Sawant) यांनी मागणी केली की, या योजनेच्या ‘मी लाभार्थी’ म्हणून करण्यात आलेल्या जाहिरातींचा खर्च भारतीय जनता पार्टीकडून वसूल करा. या जाहिरातींवर शेकडो कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेत.

लाभार्थी म्हणून भाजपाचे (BJP) कार्यकर्तेच दाखवण्यात आले होते. त्यामुळे भाजपाकडून जाहिरातींवर पैशांचा जो अपव्यय आहे, तोदेखील वसूल करण्यात यावा हीदेखील मागणी आम्ही केली होती. या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची नितांत आवश्यकता होती, असे सावंत म्हणालेत. या योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचारावर टीका करताना काँग्रेस म्हणाली – यामुळे पाणीसाठा न वाढता फक्त काही कंत्राटदारांच्या पैशांचा साठा मात्र वाढला! यावर कॅगच्या अहवालातही शिक्कामोर्तब करत गंभीर ताशेरे ओढले होते. सावंत म्हणाले, २०१५ पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली. तेव्हापासून ते भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी कुरण झाले होते. कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे करणारी योजना होती.

भाजपाच्या बगलबच्च्यांनी  हजारो कोटी त्यातून मिळवले. जवळपास १० हजार कोटी रुपये पाण्यात गेले. शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र काहीच पडले नव्हते, ही वस्तुस्थिती आहे, जी तीन मूळ उद्दिष्ट ठेवण्यात आली होती – पावासाचे पाणी हे शिवारात अडवणे, सिंचन क्षेत्राची वाढ करणे  व भूगर्भपातळी वाढवणे.  या तिन्ही बाबतीत ही योजना अपयशी ठरली. हे कॅगनेदेखील स्पष्ट केले आहे. यामध्ये भ्रष्टाचार झाला असल्याचा कॅगनेदेखील शिक्का मारला आहे. १० हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम पाण्यात गेल्याचे सांगितले होते. २०१८ मध्ये आम्ही भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचा अहवाल समोर आणला होता. त्या कालावधीपर्यंत साडेसात हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम ही फडणवीस सरकारकडून खर्च करण्यात आली होती. तरीदेखील ३१ हजार १५ गावांमध्ये पाणीपातळी कमी झालेली होती.

१३ हजार ९६४ गावांमध्ये एक मीटरपेक्षाही पाणीपातळी खाली गेली होती. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच सात हजारांपेक्षा जास्त टँकरची गरज अनेक गावांमध्ये लागली होती, असे सावंत म्हणाले. ही योजना किती चांगली आहे, हे दाखवण्याचा खटाटोप फडणवीस सरकार करत होतं. आम्ही भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध करूनदेखील, त्याचे  सर्वेक्षण करण्यात आले नाही. १६ हजार गावं ही दुष्काळमुक्त झाली असल्याचे, पंतप्रधान स्वतः म्हणाले. तर, नऊ  हजार गावं दुष्काळमुक्त होण्याच्या मार्गावर आहेत, हे सांगण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यानंतर आठच दिवसांत ही सगळी दुष्काळमुक्त झालेली गावं दुष्काळयुक्त गावांच्या यादीत भाजपाच्या फडणवीस सरकारनं दाखवली. हे सगळं समोर असताना १० हजार कोटी रुपये कुठे गेले, याची चौकशी होणे आवश्यक होते, असे ते म्हणालेत.


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER