फडणवीस सरकारची जलयुक्त शिवार योजना अपयशी; कॅगचा ठपका तर, माजी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितली कारणं

Fadnavis government jalyukta shivar scheme.jpg

मुंबई : राज्यातील तत्कालिन फडणवीस सरकारने (Fadnavis government) २०१४मध्ये मोठा गाजावाजा करून आणलेली जलयुक्त शिवार योजना (Jalyukta shivar scheme) आपली उद्दिष्टे साध्य करण्यात सपशेल अपयशी ठरली, असा ठपका ‘कॅग’ने (CAG) ठेवला आहे.

कॅगच्या अहवालानंतर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान (prithviraj chavan) यांनी यावर भाष्य केले आहे. तत्कालीन फडणवीस सरकारने मोठ्या आशेने जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून ‘महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करू’, असा निर्धार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. पाच डिसेंबर २०१४ रोजी जलयुक्त शिवार अभियानाचा नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात आला. २०१९पर्यंत १८ हजार गावे कायमची टंचाईमुक्त करणार, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, सहा वर्षे उलटली तरी ही योजना जैसे थेच आहे. फडणवीस सरकारने ह्या योजनेचे नाव बदलून ती चालू ठेवली खरी; परंतु तिचा शास्त्रीय गाभा बदलून टाकला असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्विराज चौहान यांनी म्हटले आहे.

तसेच चौहान यांनी यामागील कारणे देखील सांगितली आहे. ते म्हणाले, ‘कॅग’ने सदर योजना सपशेल असफल ठरल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर ९,६३४ कोटी रुपये खर्च होऊनही पाण्याची गरज भागवण्यास आणि भूजल पातळी वाढवण्यास ही योजना फोल ठरली असून, संबंधित गावांत पिण्याचे पाणीही पुरेसे उपलब्ध नाही, असे अहवालात नमूद केले आहे. मुळातच अशास्त्रीय दृष्टीकोन, ‘माथा ते पायथा’ या तत्त्वाची पायमल्ली आणि महाराष्ट्राच्या भूगर्भाकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे पर्यावरणाची नासाडी मात्र झाली, हे ‘कॅग’ने स्पष्ट केले आहे.

तसेच चौहान म्हणाले, माझ्या सरकारने मे २०१३मध्ये केलेल्या शासन निर्णयानुसार नाला खोलीकरण हे फक्त सेकंड आणि थर्ड ओल्डर स्ट्रीम्सवर घेण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. ज्या ठिकाणी गाळ आणि वाळू साठा आहे, अशा जल प्रवाहांचे खोलीकरण करू नये, नाला खोलीकरणाची लांबी उपलब्ध अपधावेच्या सीमित राहूनच निश्‍चित करण्यात यावी, असे अनेक भूगर्भशास्त्रीय मापदंड ठरवून दिले होते. या उलट फडणवीस सरकारच्या ‘जलयुक्त शिवार’मध्ये शासन निर्णय पाहिल्यास अभियानाच्या प्रसिद्धीवर भर होता. अभियानाची जनजागृती करणाऱ्या पत्रकारांना पारितोषिक देणे, सोशल नेटवर्किंग व एफ.एम. रेडिओचा वापर करणे, निबंध, चित्रकला, वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करणे याच सोबत भजनी मंडळ, कीर्तनकार यांच्यामार्फत प्रसिद्धी करणे या सर्व गोष्टी शासन निर्णयात आवर्जून नमूद केल्या आहेत. (अधिक माहितीसाठी वर नमूद केलेल्या दोन्ही शासन निर्णयांचा तुलनात्मक अभ्यास करावा) जलयुक्त शिवार योजनेतपर्जन्यमान, अपधाव, बाष्पीभवन, जमिनीतील ओलावा, भूगर्भातील खडक आणि भूजल यांचा सर्वंकष आणि शास्त्रीय पद्धतीने विचार केला गेला नाही. कोकण, मराठवाडा, पश्‍चिम वा उत्तर महाराष्ट्र किंवा विदर्भ येथील पर्जन्यमानात आणि भूगर्भ रचनेत फरक आहे. परंतु हा फरक ध्यानात न घेताच सरसकट खोलीकरणाची आणि रुंदीकरणाची कामे कंत्राटदारांमार्फत राबवण्यात आली.

मोठमोठ्या घोषणा, अतिरंजित दावे, अशास्त्रीय दृष्टिकोन आणि प्रसिद्धीला प्राधान्य दिल्यामुळे ‘जलयुक्त शिवार’ योजना सुरुवातीपासूनच मूळ उद्दिष्टांपासून भरकटली होती. या योजनेतून जनजागृती होऊन लोकसहभाग वाढण्यास मदत झाली असली, तरी संसाधने आणि खर्च लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या भूजलसाठ्यात उल्लेखनीय वाढ झाली नाही. आता ‘कॅग’नेदेखील कामातील अपारदर्शकतेवर बोट ठेवत भूजल पातळी वाढवण्याच्या आणि जलपरिपूर्णता साध्य करण्याच्या उद्दिष्टांमध्ये योजना अपयशी ठरल्याचे नमूद केले. अहवालात या योजनेवर ओढलेले ताशेरे पाहता एका अर्थाने नऊ हजार ६३४ कोटी रुपये पाण्यात गेले, असे खेदाने म्हणावे लागेल.

कंत्राटदारांनी कंत्राटदारांसाठी चालविलेली योजना म्हणून ही संपूर्ण योजना महाराष्ट्राच्या जनतेच्या लक्षात राहील. असे चौहान म्हणाले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER