हायकोर्टाची रास्त खंत आणि अनुत्तरित प्रश्न

Ajit Gogateएका मयत महिलेच्या मृत्युपत्राची अंमलबजावणी करण्यासाठी तिच्या मुलांनी दाखल केलेले आणि तब्बल ३१ वर्षे प्रलंबित राहिलेले एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) न्यायाधीश गौतम पटेल यांनी अलीकडेच निकाली काढले. मुळात ज्यांनी हे प्रकरण दाखल केले होते त्यांच्यात आपसात कोणताही वाद किंवा तंटा नसूनही आणि मयताच्या मालमत्तेत वारसा हक्काने वाटा मिळविण्यात त्यांना कोणतेही स्वारस्य नसूनही हे प्रकरण एवढा प्रदीर्घ काळ पडून राहावे, याविषयी न्या. पटेल यांनी निकालपत्रात खंत व्यक्त केली. प्रकरण दाखल झाल्यापासून आता निकाल होईपर्यंतच्या काळात मूळच्या चार अर्जदारांपैकी दोघे इहलोकीची यात्रा संपवून परलोकवासी झाले आहेत व राहिलेल्या दोघांनी वयाची ८० वर्षे ओलांडली आहेत. पक्षकारांमध्ये आपसात वाद नसूनही हे प्रकरण तीन दशके निकाली निघू नये हा ‘अनाकलनीय विचित्रपणा’ आहे व यातून आपल्या न्यायदानाच्या व्यवस्थेची खेदजनक आणि भयावह अवस्था स्पष्ट होते, असे न्या. पटेल यांनी लिहिले.

आतासुद्धा न्यायालयाच्या ‘टेस्टॅमेंटरी’ विभागाच्या निबंधकांनी (Registrar) शंका उपस्थित केली म्हणून या प्रकरणास न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी लावण्याचा मुहूर्त मिळाला. हे प्रकरण ज्या मृत्युपत्रासंबंधीचे होते त्यावर दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षर्‍या नव्हत्या. असे साक्षीदारांनी ‘सत्यापित’ (Attest) न केलेले मृत्युपत्र न्यायालयीन संमतीसाठी कसे काय स्वीकारले जाऊ शकते? अशी निबंधकांनी उपस्थित केलेली शंका होती. न्या. पटेल यांनी लिहिले की, या शंकेचे उत्तर खरे तर न्यायालयाने सन १९०५ मध्येच अशाच एका प्रकरणात दिलेले आहे. त्यामुळे आताचे हे प्रकरण त्या आधारे यापूर्वीच निकाली निघू शकले असते. न्या. पटेल म्हणतात की, तरीही निबंधकांनी उपस्थित केलेली शंका अनाठायी आहे असे मी म्हणणार नाही. सन १९०५ मध्येही तेव्हाचे प्रकरण निबंधकांनी काढलेल्या अशाच शंकेमुळे कोर्टापुढे आले होते व कायद्याच्या दृष्टीने ती शंका निरर्थक असल्याची खात्री असूनही त्यावेळचे न्यायाधीश न्या. बद्रुद्दीन तैयबजी यांनी निबंधकांचा आदर करण्यासाठी कायदा तपासून निकाल दिला होता. आता मीही न्या. तैयबजी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून तसेच करत आहे. कारण त्यांनी अनुसरलेला मार्ग अनुसरणीय आहे.

न्या. पटेल यांनी हे निकालपत्र त्यांच्या नेहमीच्या फर्ड्या इंग्रजीत व ओघवत्या शैलीत लिहिले आहे. परंतु हे प्रकरण ३१ वर्षे पडून का राहिले याचा शोध घेण्याचा कोणताही प्रयत्न त्यात दिसत नाही. त्यांनी तसे केले असते तर या अक्षम्य विलंबास जबाबदार कोण हे नक्की झाले असते व भविष्यात अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी काही तरी करता आले असते. परंतु न्या. पटेल यांनी तसे काही केले नाही. त्यामुळे त्यांनी व्यक्त केलेली खंत निरर्थक आहे. ज्याचा निकाल ११५ वर्षांपूर्वीच झाला आहे, अशा कायद्याच्या मुद्द्यावरून निबंधकांनी शंका उपस्थित करावी यावरून त्यांचे अज्ञान दिसते. शिवाय निबंधकांनी आता ३१ वर्षांनी हा मुद्दा उपस्थित केला असेल किंवा त्यांनी तो पूर्वीच उपस्थित करूनही प्रकरण आता न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी लावले गेले असेल तरी या दोन्ही गोष्टी अक्षम्य ठरतात.

हे प्रकरण रासूबाई सुलेमान चिनॉय या महिलेच्या मृत्युपत्रासंबंधीचे होते. रासूबाईंनी हे मृत्युपत्र २० डिसेंबर, १९८० रोजी मुंबईत केले होते व रासूबाईंचे १० ऑक्टोबर, १९८९ रोजी निधन झाले होते. मला माझी आत्या खेतूबाई हिच्याकडून जी मोठी स्थावर मिळकत तिच्या मृत्युपत्राद्वारे मिळाली होती ती सर्व मिळकत माझ्या मृत्यूनंतर खेतूबाईने स्थापन केलेल्या ट्रस्टला परत करून टाकावी, असे रासूबाईने मृत्युपत्रात लिहिले होते. म्हणजे तिच्या पाचही मुलांना त्या मालमत्तेपैकी काहीच मिळणार नव्हते. तरीही आईची ही इच्छा कायदेशीरपणे पूर्ण करण्यासाठी मुलांना न्यायालयाच्या बाबतीत त्या मृत्युपत्राचे ‘प्रोबेट’ घेणे गरजेचे होते व त्याचसाठी त्यांनी न्यायालयात याचिका केली होती.

परंतु रासूबाईच्या मृत्युपत्रावर दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षर्‍या नसल्याने प्रकरण लटकून पडले होते.

रासूबाई कच्छी मोमिन होती. हा समाज मुस्लिमांमधील सुन्नी पंथाच्या हनफी शाखेनुसार धर्माचरण करणारा आहे. न्या. पटेल यांनी कायदा आणि जुनी निकालपत्रे यांचे विवेचन करून म्हटले की, सन १९३८ मध्ये ‘कच्छी मेमन्स अ‍ॅक्ट’ हा कायदा होण्यापूर्वी या समाजास हिंदू व्यक्तिगत कायदा लागू होता. मात्र हा कायदा झाल्यानंतर कच्छी मेमन समाजास मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा लागू झाला. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यानुसार मृत्युपत्र लेखीच हवे, अशी सक्ती नाही. ते तोंडी व्यक्त केलेल्या इच्छेच्या स्वरूपातही असू सकते. जरी ते लेखी असले तरी हिंदू, बौद्ध, शीख व जैन या अन्य धर्मीयांप्रमाणे मुस्लिम व्यक्तीचे मृत्युपत्र कायदेशीर ठरण्यासाठी ते दोन साक्षीदारांच्या समक्ष करून त्यावर त्या साक्षीदारांनी स्वाक्षर्‍या केलेल्या असण्याची गरज नसते. त्यामुळे रासूबाईच्या मृत्युपत्रावर दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षर्‍या नसल्या तरी ते कायदेशीर ठरते. त्यामुळे न्या. पटेल यांनी त्या मृत्युपत्राचे ‘प्रोबेट’ लगेच देण्याचा आदेश निबंधकांना दिला.

रासूबाईचे हे मृत्युपत्र ज्या मालमत्तेसंबंधी होते त्यात मुंबईतील मशीद बंदर येथील दोनताड स्ट्रीटवरील मोठ्या स्थावर मिळकतीचाही समावेश आहे. कोर्टाकडून ‘प्रोबेट’ न मिळाल्याने रासूबाईंचे त्या मिळकतीचे झोराष्ट्रीयन बँकेच्या ताडदेव शाखेतील खाते बँकेने गोठविले होते व त्या खात्याचे व्यवहार रासूबाईचे वारस करू शकत नव्हते. परिणामी त्या स्थावर मिळकतीचा इतक्या वर्षांचा मालमत्ता करही भरला जाऊ शकला नव्हता. न्या. पटेल यांनी त्या खात्यातून मालमत्ता कराची थकीत रक्कम महापालिकेस लगेच चुकती करण्याचा व रीतसर ‘प्रोबेट’ मिळाल्यावर गोठविलेले ते बँक खाते खुले करण्याचा आदेश दिला. खरे तर न्यायालयीन दिरंगाई झाली नसती तर हा सर्व गुंता निर्माणच झाला नसता. परंतु न्या. पटेल यांनीच निकालपत्रात म्हटल्याप्रमाणे, न्यायालयाच्या बाबतीत काही गोष्टी गेल्या १५० वर्षांत जराही बदललेल्या नाहीत हेच खरे!

-अजित गोगटे

Disclaimer : ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER