बहुसंख्य मतदारांनी ‘नोटा’ पर्याय वापरल्यास पुन्हा निवडणूक घ्यावी

NOTA - Supreme Court
  • जनहित याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने काढली नोटीस

नवी दिल्ली : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत एखाद्या मतदारसंघात सर्वाधिक मतदारांनी निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांहून ‘नोटा’ ला (None Of The Above-NOTA) पसंती दिली तर ती निवडणूक रद्द मानून तेथे पुन्हा निवडणूक घेतली जावी. तसेच मतदारांनी आधी नापसंती दर्शविलेल्या सर्व उमेदवारांना पुन्हा घेतली जाणारी निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी करणार्‍या एका जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी नोटीस जारी केली.

व्यवसायाने वकील असलेले ‘भाजपा’ नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका केली आहे. सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए.एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मणियन यांच्या खंडपीठाने नोटीस जारी करून केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगास उत्तर देखाल करण्याचे निर्देश दिले.  एक तर निवडणूक आयोगास त्यांचे अधिकार वापरून असा नियम करण्याचा आदेश द्यावा किंवा सरकारला तसा कायदा करण्यास सांगावे, अशी उपाध्याय यांची विनंती आहे.

उपाध्याय यांच्या ज्येष्ठ वकील डॉ. मेनका गुरुस्वामी म्हणाल्या की, याचिकाकर्त्याने सर्व संबंधित वैधानिक प्राधिकार्‍यांना (Statutory Authorities)  निवेदने देऊन हा विषय मांडला. पण त्यांच्याकडून काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने याचिका करण्यात आली आहे.

सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांनी अ‍ॅड. गुरुस्वामी यांना विचारले की, एखाद्या राजकीय पक्षाने मतदारांवर त्यांच्या असलेल्या प्रभावाचा वापर करून ‘नोटा’च्या माध्यमातून सर्वच उमेदवार नाकारून घेतले तर संसदेतील ती जागा भरणे शक्य होणार नाही. तुमच्या याचिकेतील युक्तिवाद मान्य केला आणि मतदारांनी सर्वच उमेदवार नापसंत केले तर तो मतदारसंघ प्रतिनिधित्वाविना राहील. अशा परिस्थितीत सभागृहाचे गठन वैधपणे कसे बरं करता येईल?

यावर डॉ. गुरुस्वामी उत्तरल्या: आपण उभे केलेले उमेदवार मतदार ‘नोटा’ वापरून नाकारूही शकतात, याची जाणीव झाली की, राजकीय पक्ष आपोआप  चांगले उमेदवार उभे करतील.

सरन्यायाधीश त्यांना पुढे म्हणाले की, तुम्ही  मांडत आहात तो मुद्दा महत्वाचा आहे हे मान्य केले तरी त्यासाठी तुम्ही जे सूचवत आहात ते मान्य होणे  कठीण आहे.

याचिका म्हणते की, मतदारांशी कोणतीही सल्लामसलत न करता उमेदवार निवडण्याची राजकीय पक्षांची पद्धत अलोकतांत्रिक आहे. त्यामुळेच निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारापैकी कोणीही पसंत नसूनही नाईलाजाने त्यांच्यापैकीच कोणाला तरी निवडावे लागत असल्याने अशा प्रतिनिधित्वाला नाराजीची झालर असते.

याचिका पुढे म्हणते की, मतदारांना ‘नोटा’च्या माध्यमातून उमेदवार नाकारण्याचा असा अधिकार दिल्याने सध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेला ग्रासणार्‍या भ्रष्टाचार, गुन्हेगारीकरण, जातीयवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद व प्रादेशिकवाद या सप्तरिपूंचे निर्दालन सहजपणे होईल. राजकीय पक्षांनी दिलेले उमेदवार नाकारण्याचा हक्क ही लोकशाहीची खरी अभिव्यक्ती ठरेल. कारण मतदार खर्‍या अर्थाने त्यांच्या पसंतीचे उमेदवार निवडून देऊ शकतील. याने निवडून येणार्‍या उमेदवाचे मतदारांच्या प्रति उत्तरदायित्व आणि जबाबदारीही वाढेल.

याचिकाकर्ते म्हणतात की, हा विषय नवा नाही. विधी आयोग, निवडणूक आयोग व सरकारनेही निवडणूक सुधारणांचा एक भाग म्हणून हा विचार यापूर्वी मांडला आहे. परंतु सैधान्तिक विवेचन व चर्चा याखेरीज त्यावर कोणताही सकारात्मक कृती झालेली नाही.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER