टाटा सन्स कंपनीच्या अध्यक्षपदी पुन्हा सायरस मिस्त्रींना नेमण्याचा आदेश रद्द

Cyrus Mistry - Supreme Court - Ratan Tata - Maharashtra Today
  • सुप्रीम कोर्टाने टाटा उद्योगसमुहचे सर्व मुद्दे मान्य केले

नवी दिल्ली : टाटा सन्स (Tata Sons) लि. या टाटा उद्योग समूहाच्या नियंत्रक कंपनीच्या अध्यक्षपदी सायरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) यांची फेरनियुक्ती करण्याचा राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिली न्यायाधिकरणाने (National Company Law Appellate Tribunal-NCLAT) दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी रद्द केला. टाटा आणि मिस्त्री यांच्यातील न्यायालयीन लढाईत टाटांचा हा मोठा विजय आहे.

टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने ऑक्टोबर २०१६ मध्ये सायरस मिस्त्रींना अध्यक्षपदावरून दूर करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याविरुद्ध मिस्त्री यांनी केलेल्या याचिकेवर कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने १८ डिसेंबर, २०१९ रोजी टाटा सन्सचा तो निर्णय ररद्द करून मिस्त्री यांना पुन्हा अध्यक्षपद देण्याचा आदेश दिला होता. याविरुद्ध टाटा सन्सने केलेल्या अपिलावरील गेल्या १७ डिसेंबर रोजी राखून ठेवलेला निकाल सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मणियन यांच्या खंडपीठाने जाहीर केला. न्यायाधिकरणाच्या याच निकालाविरुद्ध मिस्त्री व त्यांच्या शापूरजी पालनजी कंपनीनेही काही मुद्द्यांवर अपिले केली होती. ती फेटाळली गेली. या अपिलांमध्ये निर्णय खंडपीठाने निवाड्यासाठी निश्चित केले होते त्या सर्वांचा निकाल टाटा सन्सच्या बाजूने दिला गेला.

मिस्त्री यांना अध्यक्षपदावरून दूर केल्यानंतर टाटा सन्सने एन. चंद्रशेखरन यांना त्या पदावर नेमले होते. मिस्त्रींची गच्छंती वैध ठरल्याने चंद्रशेखरन यांची नेमणुकही वैध ठरली आहे. न्यायाधिकरणाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने लगेच महिनाभरात अंतरिम स्थगिती दिल्याने चंद्रशेकरन हेच टाटा सन्सचे अध्यक्ष म्हणून काम पाहात होते व यापुढेही तेच अध्यक्ष राहतील.

टाटा सन्सच्या भाग भांडवलात शापूरजी पालनजी कंपनीचा सुमारे सहा टक्के हिस्सा असून ते अल्पमतातील भागभांडवदार आहेत.  खंडपीठाने निकालात असा निर्वाळा दिला की, टाटा सन्सचे मिस्त्री यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईला अल्पमतातील भाग भांडवलदारांच्या हक्कांची दडपशाही किंवा गैरव्यवस्थापन म्हणता येणार नाही.

या आपिलांमध्ये टाटा सन्ससाठी ज्येष्ठ वकील हरीष साळवे यांनी तर मिस्त्री व शापूरजी पालनी कंपनीसाठी सी. ए. सुंदरम व श्याम दिवाण या ज्येष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला होता. मिस्त्री यांनी अध्यक्षपदावरून दूर करण्यास आव्हान दिले होते, पण पुन्हा अध्यक्षपद देण्याची मागणी केली नव्हती. तरीही न्यायाधिकरणाने तसा आदेश देणे हे अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा मुद्दा साळवे यांनी मांडला होता. तसेच टाटा सन्स ही सुरुवातीपासून ‘प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी’ असूनही न्यायाधिकरणाने तिला ‘पब्लिक लिमिटेड कंपनी’ मानून कायद्याचा विचार केला, असेही साळवे यांनी नमूद केले होते. टाटा सन्मने सर्वांना विश्वासात घेऊन हा निर्णय केला होता. त्यात न्यायाधिकरणाने हस्तक्षेप करणे ही ‘कॉर्पोरेट’ लोकशाहीची गळचेपी आहे, हा साळवे यांचा मुद्दाही खंडपीठाने मान्य केला.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER