रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण जाहीर; ‘रेपो दर’ ठेवला कायम, ६ टक्के जीडीपीचा अंदाज

Shakatikanta Das

नवी दिल्ली :- भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आज गुरुवारी आर्थिक पतधोरण जाहीर केले. या पतधोरणात आरबीआयने ‘रेपो दर’ आणि ‘रिव्हर्स रेपो दर’ कायम ठेवले आहेत. रेपो दर ५.१५ टक्के तर, रिव्हर्स रेपो दर ४.९० टक्के कायम ठेवला आहे. आरबीआयने २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात ६ टक्के जीडीपीचा (वृद्धी दर) अंदाज वर्तविला आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या आरबीआयच्या आजच्या बैठकीत पतधोरण आढावा समितीच्या सर्व सहा सदस्यांनी रेपो रेट कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली, हे विशेष. या बैठकीत पतधोरण समितीच्या सर्व सहा सदस्यांचे रेपो दर कायम ठेवण्याबाबत एकमत झाले.

रुपया ‘जैसे थे’ स्थितीवर बंद, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 1 पैशाच्या उच्च स्तरावर जात 71.24 वर स्थिरावला

अर्थव्यवस्थेची स्थिती डळमळीत असल्याचे नमूद करून, उत्पादनातील तुटीकडेही पतधोरणात लक्ष वेधण्यात आले. भारतीय रिझर्व्ह बँक भावी काळात समावेशक भूमिका घेऊन वाटचाल करेल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

‘रेपो दर’ आणि ‘रिव्हर्स रेपो दर’ देशातील बँका आपल्या दैनंदिन व्यवहारांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अल्प मुदतीचे कर्ज घेत असतात. या अल्प मुदतीच्या कर्जावर, जो व्याजदर आकारला जातो, त्याला ‘रेपो दर’ म्हटले जाते. रेपो दर वाढला की, बँकांना आरबीआयकडून मिळणाऱ्या कर्जदरात वाढ होते. त्यामुळे ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाचे दरही बँकांना वाढवावे लागतात.

रेपो दर कमी झाल्यास, बँकांना आरबीआयकडून कमी दरात कर्ज मिळते. त्यामुळे ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज दरही कमी होतो. बँका त्यांच्याकडील जादाचा निधी ठेवीरूपात आरबीआयकडे जमा करतात. या ठेवींवर आरबीआय बँकांना जे व्याज दर लागू करते, त्याला ‘रिव्हर्स रेपो दर’ म्हटले जाते.