रश्मी शुक्ला यांच्या गोपनीय अहवालात नावे कोणाची? गोपनीय अहवाल ‘लीक’

मुंबई :- राज्यामध्ये रोज नवनवीन प्रकरणे समोर येत आहेत. यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांनी गृहमंत्र्यांवर आरोप केले. त्यानंतर विरोधकांनी महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांनी केलेल्या अहवालाचा आधार घेत ठाकरे सरकारवर आरोप केले.

वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, तत्कालीन राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंगद्वारे राज्यातील पोलिसांच्या बदल्यांचे रॅकेट उघडकीस आणले होते. यासंदर्भातील अहवाल त्यांनी पोलीस महासंचालकांना दिला होता. पोलिसांच्या बदल्यांचे रॅकेट चालवणाऱ्या दलालांनी किती अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या, याची यादी या अहवालात देण्यात आली आहे.

रश्मी शुक्ला यांनी तयार केलेला अहवाल पोलीस महासंचालकांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवला होता. मात्र, यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही, असा दावा देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केला. फडणवीस यांनी हाच अहवाल २३ मार्चला (मंगळवारी) केंद्रीय गृह सचिव यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी फडणवीस यांनी गृह सचिवांकडे केली आहे.

रश्मी शुक्ला यांनी तयार केलेला अहवाल आणि ऑडिओ सीडी देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषेदेत जाहीर केली. तसेच बदल्यांचे रॅकेट बाहेर आणणाऱ्या रश्मी शुक्लांना साइड पोस्टिंग टाकला. पोलीस प्रमुख सुबोध जयस्वाल यांनीदेखील कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, कारवाई झाली नाही. त्यामुळे ते प्रतिनियुक्तीवर गेले. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी कारवाई का केली नाही? असा सवाल फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

फोनची माहिती धक्कादायक
कमिशनर इंटेलिजिन्स रश्मी शुक्ला यांनी डीजींना यासंदर्भात अहवाल सादर केला. डीजींच्या माध्यमातून तेव्हाचे डीसीएच होमची सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेऊन काही फोन त्यांनी सर्विलन्सवर लावले. त्या फोनमधून जी माहिती बाहेर आली ती धक्कादायक होती. यामुळे तो अहवाल सादर करण्यात आला. मात्र, कोणतीच कारवाई झाली नाही, हे दुर्दैव आहे. तत्कालीन कमिशनर इंटेलिजन्सवरच कारवाई करण्यात आली. त्यांना या पदावरून हटवण्यात आले. विशेष म्हणजे या अहवालात ज्यांची नावे होती त्यांना त्या-त्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात आली.

ही बातमी पण वाचा : परमबीर सिंह यांच्या याचिकेवर सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER